३ चैत्र २०८२, मंगलबार | March 17, 2026

छिटो भन्दा छिटो प्रदेश राजधानी निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्री केसीको निर्देशन



भालुबाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजना राजधानी निर्माणका लागि सरोकारवालाले छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेश पर्वाधार विकास प्राधिकरण आयोजनाका कार्यक्रम राप्ती उपत्यका )देउखुरी) दाङले आयोजना गरेको नदी सभ्यतामा आधारीत व्यवस्थिति सहर विकासका लागि गर्न थालिएको जग्गा एकीकरण विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले तुरुन्त कार्य प्रगतिमा पूर्णता दिनका लागि राजधानी व्यवस्थापन सहयोग समिति र प्रदेश प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको राजधानी निर्माण गर्ने विषय हचुवाको तालमा नभई समेदनशील विषय भएको बताए । ‘हामीले नेपालका ७ वटा प्रदेशहरु मध्य लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र नयाँ शहरमा राजधानी बनाउँदैछौँ, त्यसैले गर्दा स्थानीय १४ वटाका वडा अध्यक्षहरुले पहल लिन आवश्यक छ ।’ उनले भने ।

केसीले जग्गा एकीकरण कुनै पार्टीको मात्रै नभई साझा विषय भएकाले सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न स्थानीयबासीलाई आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री केसीले कार्यक्रममा जग्गा एकीकरण कार्यदलका संयोजक श्यामेर चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराए । कार्यक्रममा जग्गा एकीकरण विज्ञ एवं शहरी मन्त्रालयका पूर्व डिजि सुर्यभक्त सांघाछी र जग्गा एकीकरण कार्यदलका सदस्य पदम बैद्धिकले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए।

सो अवसरमा बोल्दै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका सीइओ छवि पोख्रेलेले राजधानी निर्माणको कार्यलाई कार्यतालिका बनाएर नै अगाडि बढाईने बताए । राजधानी निर्माणका १४ वटा वडाका अध्यक्ष र सरोकारवाला निकायको सहभागीता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७९, मंगलबार  ६ : ०८ बजे

चलचित्र पत्रकार संघ रुपन्देहीको अध्यक्षमा कृष्ण भण्डारी निर्वाचित

बुटवल । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल रुपन्देही को अध्यक्षमा कृष्ण

राप्रपाको संसदीय दलको नेतामा ज्ञानेन्द्र शाही चयन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ज्ञानेन्द्र शाही लाई

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा आजपनि हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी

इन्धन आपूर्ति संकटप्रति बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको गम्भिर चिन्ता

बुटवल । मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी रूपमा

तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को सुरुमा कुल सार्वजनिक