१३ माघ २०८२, मंगलबार | January 28, 2026

छिटो भन्दा छिटो प्रदेश राजधानी निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्री केसीको निर्देशन



भालुबाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजना राजधानी निर्माणका लागि सरोकारवालाले छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेश पर्वाधार विकास प्राधिकरण आयोजनाका कार्यक्रम राप्ती उपत्यका )देउखुरी) दाङले आयोजना गरेको नदी सभ्यतामा आधारीत व्यवस्थिति सहर विकासका लागि गर्न थालिएको जग्गा एकीकरण विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले तुरुन्त कार्य प्रगतिमा पूर्णता दिनका लागि राजधानी व्यवस्थापन सहयोग समिति र प्रदेश प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको राजधानी निर्माण गर्ने विषय हचुवाको तालमा नभई समेदनशील विषय भएको बताए । ‘हामीले नेपालका ७ वटा प्रदेशहरु मध्य लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र नयाँ शहरमा राजधानी बनाउँदैछौँ, त्यसैले गर्दा स्थानीय १४ वटाका वडा अध्यक्षहरुले पहल लिन आवश्यक छ ।’ उनले भने ।

केसीले जग्गा एकीकरण कुनै पार्टीको मात्रै नभई साझा विषय भएकाले सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न स्थानीयबासीलाई आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री केसीले कार्यक्रममा जग्गा एकीकरण कार्यदलका संयोजक श्यामेर चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराए । कार्यक्रममा जग्गा एकीकरण विज्ञ एवं शहरी मन्त्रालयका पूर्व डिजि सुर्यभक्त सांघाछी र जग्गा एकीकरण कार्यदलका सदस्य पदम बैद्धिकले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए।

सो अवसरमा बोल्दै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका सीइओ छवि पोख्रेलेले राजधानी निर्माणको कार्यलाई कार्यतालिका बनाएर नै अगाडि बढाईने बताए । राजधानी निर्माणका १४ वटा वडाका अध्यक्ष र सरोकारवाला निकायको सहभागीता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७९, मंगलबार  ६ : ०८ बजे

अख्तियारद्वारा भरतपुरका तत्कालीन वरिष्ठ इञ्जिनियर आचार्यविरुद्ध आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाका तत्कालीन वरिष्ठ

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका

स्वास्थ्य बीमाको जिम्मेवार प्रयोग गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सार्वजनिक अपिल

काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण

घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने घृणाजन्य