बुटवल । मुलुकमा चुनावी माहोल चलिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले राजधानी बुटवल मुकामबाट दाङ सार्न दवाव दिएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन सहित ४ वटा कर्मचारी संगठनहरुले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. दिपक काफ्लेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भौतिक पूर्वाधार बिना राजधानी सार्ने कार्य रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
मुख्य सचिवलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मन्त्रालय रहने र सेवा प्रवाह गर्ने भवन, कर्मचारी आवास, शैक्षिक संस्थाहरुको अभावकै वीचमा अस्थायी राजधानी रहेको स्थान रूपन्देहीको बुटवलबाट दाङको देउखुरी उपत्यकामा सार्न खोजिएको विषय प्रति राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘भर्खरै आम निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भै परिणाम घोषणाको क्रममा रहेको छ । नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार निर्माण नभएको र कामचलाउको हैसियतमा रहेको सरकारले कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च हुने गरी प्रदेस निजामती सेवा ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गराउनुको साटो कर्मचारीहरुको मनोबल नै गिर्ने गरी, हठात रुपमा पर्याप्त भौतिक संरचनाको अभावकै विचमा प्रदेश राजधानी सार्नु भन्दा पर्याप्त भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरी स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त रहेको ठहर गर्दै तत्कालको लागि सो कार्य बन्द गरी यथा स्थानबाट सेवा संचालन गर्न जोडदार मार्ग गर्दछौ ।’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्याय, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन गौतम, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रदेश सदस्य नारायण भट्टराई र आधिकारीक ट्रेड युनियनका रुपन्देही अध्यक्ष हरिप्रसाद खनालले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा जबर्जस्ती राजधानी सार्ने प्रयत्न गरिए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरी आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने र जसबाट उत्पन्न परिणामको जवाफदेही स्वयं लुम्बिनी प्रदेश सरकार हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
कर्मचारीहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. दिपक काफ्लेले आफु आएपछि र चुनावी आचारसंहिता जारी भएपछि राजधानीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट कुनै नयाँ निर्णय नभएको जानकारी दिए । उनले स्थायी राजधानीमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएको स्विकार गर्दै कर्मचारीका बालबालिकाको पठनपाठनका लागि सुबिधासम्पन्न आवाशिय विद्यालय संचालन गर्न सकिने बताए । आफुले कर्मचारीको समस्या सुनेको बताउँदै उनले अव वस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले उपर्युक्त निर्णय गर्ने अपेक्षा गरे ।
प्रतिक्रिया