२ मंसिर २०८३, बुधबार | November 18, 2026

बागलुङमा २० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ


२ पुस २०७९, शनिबार  

195
Shares

ढोरपाटन । बागलुङ जिल्ला अहिलेसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन नभएर होइन । बागलुङ भौगोलिक हिसाबले केही क्षेत्र समथर भए पनि अधिकांश भू-भाग भिरालो छ । यि क्षेत्रमा अहिलेसम्म सिँचाइको सुविधा पुग्न नसक्दा कृषक परनिर्भर पर्नुपरेको हो ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङबाट चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर एक सय ३७ वटा योजना परेका छन् । यी सबै प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त योजना हुन् । जिल्लाको १० वटै पालिकामा योजना परेका छन् । सबैभन्दा बढी योजना गलकोट नगरपालिकामा र सबैभन्दा कम तमानखोला गाउँपालिकामा परेका छन् । जिल्लामा सहजरुपमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न सरकारले हरेक वर्ष करोडौँका योजना पार्दै आएको छ ।

यस वर्ष केन्द्र सरकारले रु सात करोड ५७ लाख र प्रदेश सरकारले ११ करोड ६७ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । दशवटै पालिकामा सहजरुपमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाइएको छ । जिल्लामा अधिकांश क्षेत्र पाखोबारी र केही भाग मात्रै समथर भू-भाग भएको हुँदा सबै क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न कठिन देखिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङका निमित्त डिभिजन प्रमुख झकलमान ओझाले जानकारी दिए ।

उनले यस कार्यालयबाट सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जासम्बन्धी काम हुँदै आए पनि जनताको चाहनाअनुसार काम हुन नसकेको बताए । “अहिलेसम्म बागलुङमा खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत मात्रै सिँचाइ गर्न सकेका छौँ, जिल्ला भौगोलिकरुपमा विकट छ, खेतीयोग्य जमिन धेरै ठाउँमा छरिएर रहेको हुँदा जनताले चाहेअनुसार सिँचाइको व्यवस्थापन हुन सकेको छैनँ”, ओझाले भने ।

बागलुङमा सिँचाइ योजनाको माग निकै बढेको र कार्यालयले सबै क्षेत्रमा सिँचाइको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य भए पनि पछिल्लो समय धान तथा गहुँ खेती हुने खेतबारीमा सिँचाइका योजना पर्ने गरेको उहाँले बताए । सिँचाइको पहुँच पुगेपछि धान फल्ने क्षेत्रफल पनि बढेको छ । गत वर्ष पाँच हजार आठ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाइएकोमा यस वर्ष छ हजार हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो । सिँचाइ राम्रो भएपछि यस वर्ष जिल्लामा धान उत्पादनसमेत बढेको पाइन्छ । गत वर्ष १८ हजार तीन सय ५४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा यस वर्ष १८ हजार छ सय ९० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

बागलुङ नगरपालिका-४ का टीकाराम सापकोटाले जिल्लामै बढी धान फेदीमा उत्पादन हुने भन्दै यहाँ सिँचाइको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा हरेक वर्ष धान उत्पादनमा कमी आएको बताउछन । सापकोटा भन्छन, “यहाँ यति ठूलो धान फल्ने फाँट छ, तर सिँचाइको समस्या छ, कुलो सानो छ, खेतीयोग्य जमिन धेरै भए, धान रोपेपछि पानी पाउनै मुस्किल हुन्छ, कहिले त आकाशे पानीको भरमा खेतमा धान रोप्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।”

स्थानीय यामबहादुर केसीले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा परनिर्भर बन्नुपरेको बताए । केसीले खोलाबाट खेतसम्म ल्याउने कुलो राम्रो नहुँदा किसानलाई बाली लगाउने बेला सिँचाइकै पिरलो हुने बताउछन । धान, मकै र गहुँ यस क्षेत्रमा राम्रो उत्पादन हुने भए पनि सिँचाइ अभावका कारण हरेक वर्ष उत्पादन घट्दै गएको उनको भनाइ छ ।

“हाम्रो गाउँ ठाउँमा बालीनाली निकै राम्रो हुन्छ, पहिले–पहिले सिँचाइको समस्या थिएन, अहिले मान्छे बढ्दै गएपछि खेती गर्ने ठाउँ पनि बढेको छ, पहिले निर्माण गरेका कुलो अहिले साँघुरा भए”, केसीले भने ।

बागलुङमा ४६ हजार एक सय ४८ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा ३० हजार पाँच सय २३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये छ हजार एक सय ४८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्रै सिँचाइको सहज पहुँच छ । खेतीयोग्य जमिनको २० दशमलव १५ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । त्यसमध्ये बाह्रै महिना सिञ्चित क्षेत्र दुई हजार सात सय ७५ हेक्टर छ । पछिल्लो समय बसाइँसराइले खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझिदै गएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २ पुस २०७९, शनिबार  ७ : ३२ बजे

Your email address will not be published.

एनपीएल इलिमिनेटरमा चितवनले टस जित्यो, काठमाडौंलाई पहिले बलिङको निम्तो

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणअन्तर्गत बुधबार

बरामद ४९ कम्प्युटर र १५५ मोबाइलको अनुसन्धान गरिँदै

काभ्रेपलाञ्चोक । १५५ थान मोबाइल र ४९ कम्प्युटर (ल्यापटप)को जिल्ला

दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारी निर्णय बदर

दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम साढे १८ अर्ब पुग्यो

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी प्रभावितका लागि सहयोग