९ फाल्गुन २०८०, बुधबार | February 22, 2024

स्वीकृति लिएर मात्रै विदेशीसँग भेट्न सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृतलाई गृहको निर्देशन



काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विभागीय स्वीकृति लिएर मात्रै विदेशीसँग भेट्न सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ ।

शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएको सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारीहरू कर्तव्य पालनाको सिलसिलामाबाहेक विभिन्न कुटनैतिक नियोग, राजनैतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेको भन्दै गृहमन्त्रालयले सुरक्षाकर्मी र पदाधिकारीहरूले कुटनैतिक नियोग, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भएमा स्पष्ट प्रयोजन साथ विभागीय स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको हो ।

अन्यथा विभागीय कारबाही हुने गृहले चेतावनीसमेत दिएको छ ।

गृहमन्त्रालले जारी गरेको विज्ञप्ति 

शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएको सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारीहरू कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि विभिन्न कुटनैतिक नियोग, राजनैतिक नेतृत्वसंग भेटघाट गर्ने गरेको बुझिन आएको हुँदा सुरक्षाकर्मी पदाधिकारीहरूले कुटनैतिक नियोग, विभिन्न राजनैतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसंग भेटघाट गर्नुपर्ने भएमा स्पष्ट प्रयोजन साथ बिभागीय स्वीकृति लिएर मात्र गर्नु गराउनु हुन तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धित संगठन प्रमुखले मिलाउन हुन अनुरोध छ । साथै यस निर्देशन विपरित कार्य गरे गराएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुशासन सम्बन्धी कारवाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सवैमा जानकारी गराइन्छ ।

फणिन्द्रमणि पोखरेल 
सहसचिव/प्रवक्ता
मितिः २०७९/०९/१४

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०७९, बिहिबार  १ : ४३ बजे

रुपन्देही उद्योग संघमा स्टेशनरी तथा प्याकेजिङ वस्तुगत समितिमा खनाल

बुटवल । रुपन्देही उद्योग संघले विगत केही दिन वस्तुगत समित

महासमिति बैठकमा मदनको प्रश्न- युवा कांग्रेसमा किन लाग्ने?

ललितपुर। नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकको समूहगत छलफलमा युवाहरू कांग्रेसमा

जिया क्याई अन्तराष्ट्रिय जुडो प्रतियोगितामा स्वर्ण विजयतालाई खजुरामा अभिनन्दन

खजुरा । भुटानमा भएको दास्रो जिया क्याई अन्तराष्ट्रिय जुडो प्रतियोगितामा

माछापुच्छ्रे बैंकले सुरु गर्यो भिडियो केवाईसी सेवाको शुभारम्भ 

काठमाडौ । माछापुच्छ्रे बैंकले ग्राहकवहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै भिडियो केवाईसी

एक लाखभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गरी जम्मा