२८ बैशाख २०८३, सोमबार | May 11, 2026

गृहमन्त्री लामिछानेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा, डीआईजीको नेतृत्वमा निर्मला पन्त प्रकरणको छानबिन समिति



काठमाडौं । निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेरे गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा निर्मला हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि फेरि नयाँ समिति गठन भएको छ ।गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनका आधारमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले नयाँ अनुसन्धान समिति गठन गरेको हो ।

गृहमन्त्रीको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) की प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । समितिमा ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कमल थापा, प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) धिरेन्द्र रोकाया, मनोचिकित्सक डा. राजेश दत्त सहितका सदस्यहरु छन् ।

उनीहरुलाई निर्मला प्रकरणको अनुसन्धान नयाँ शिराबाट गर्न कार्यादेश दिइएको बताइएको छ । सिंह प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हुँदा पनि कञ्चनपुर पुगेर निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएकी थिइन् । अन्य सदस्यहरु पनि यसअघि घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु हुन् ।

१० साउन २०७५ मा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका २, उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको शव भेटिएको थियो । कक्षा ९ मा पढ्ने बालिका निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको अनुसन्धानबाट पुष्टी भएको थियो ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने शुक्रबार निरीक्षणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल पुगेका थिए । त्यसक्रममा उनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुख उत्तमराज सुवेदीसहितका अधिकृतहरुलाई राखेर प्रकरणमा भएको प्रगतिबारे जानकारी समेत लिएका छन् ।

ब्रिफिङमा सहभागी एक अधिकृतका अनुसार त्यसक्रममा अधिकृतहरुले डीएनएमा मात्र भर पर्दा अनुसन्धान अलपत्र परेको बताएका थिए । उनीहरुले अहिलेसम्मको वस्तुस्थिति बताउँदै फेरि नयाँ शिराबाट अनुसन्धान थालिएको बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १५ पुस २०७९, शुक्रबार  १० : १४ बजे

राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि राष्ट्रियसभाको धन्यवाद

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त

आइएमई खल्तीले ल्यायो सुपर वालेट सुविधा

काठमाडौ । आइएमई खल्ती लिमिटेड ९खल्ती० ले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूका

शोधनान्तर स्थिति सात खर्ब ३१ अर्बले बचतमा, नौ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब विप्रेषण

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा शोधनान्तर स्थिति सात

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल

यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा