२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 6, 2026

बस्ती जोगाउन कालीगण्डकीमा तटबन्ध


३ फाल्गुन २०७९, बुधबार  

91
Shares

बागलुङ । अत्यधिक दोहनका कारण कालीगण्डकी नदी किनारका बस्ती जोखिममा छन् । बस्ती जोगाउन कालीगण्डकीमा तटबन्ध गर्न थालिएको छ । नदीले बाहव परिवर्तन गर्दा पछिल्लो समय कटान तीव्ररुपमा हुँदै आएको छ ।

कालीगण्डकीले मालढुङ्गास्थित पक्की पुल भएको क्षेत्रमा बढी कटान गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा हाल तटबन्ध निर्माण गरिँदै छ । अवैधरुपमा दोहनका कारण कालीगण्डकीको बाहव परिवर्तन भएर बस्तीमा पस्न थालेपछि यसै वर्षदेखि मालढुङ्गामा तटबन्ध कार्य थालिएको हो । कालीगण्डकीले बागलुङतर्फ बढी हकटान गरिरहेको छ । मालढुङ्गा बस्ती जोगाउन जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले तारजालीसमेत हाल्न थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मालढुङ्गाको तटीय बस्ती, मालढुङ्गा प्रहरी चौकी, मन्दिरलगायत संरचना जोगाउन ९० लाख विनियोजन गरिएको छ । ६५ लाख खर्च गरी पक्की पर्खाल बनाइएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख झलकमोहन ओझाले जानकारी दिए ।

“जिल्लामा सङ्घीय आयोजनामार्फत १४ र गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका २० योजना सञ्चालित छन्”, उनले भने, कालीगण्डकी नदी, काठेखोला, निसीखोला, बडिगाड खोला, दरमखोला र गौदीखोलालगायतका नदीको कटान रोकी नदीलाई आफ्नै धारमा बगाउन तटबन्ध गरिँदै आएको छ ।

यस्तै बागलुङको प्रवेशद्वार कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण भएको पुलसमेत कटानले जोखिममा परेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले सो क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गरेको छ । चालु आवमा सङ्घीय र प्रदेशका ४३ नदी नियन्त्रणका योजनामध्ये २० भन्दा बढीको काम सम्पन्न भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा नदी नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारले रु दुई करोड ५० लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारले रु दुई करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०७९, बुधबार  ९ : २९ बजे

कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्रै समेट्न मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको

हतियार देखाएर शृङ्खलाबद्ध लुटपाटको अभियोगमा दुई जना पक्राउ

काठमाडौँ । हतियार देखाएर शृङ्खलाबद्ध लुटपाट मच्चाउने दुई जना पक्राउ

भारतीय केरा आयात रोकिँदा नेपाली केराले मूल्य पाउन थाले

बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका–१३ नयाँपुलका लीलाधर जैसीको केरा बारीमा हिजोआज

संवैधानिक परिषद् बैठक बिहीबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक

पूर्वविशिष्टको दोहोरो सवारीसुविधामा सरकारको निगरानीः विवरण बुझाउन गृहलाई कडा निर्देशन

काठमाडौँ । राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण