८ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 24, 2026

अराजक र कानुनविपरितका गतिविधिलाई राज्यले छुट दिन सक्दैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ



काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोशी प्रदेश नामको विरोधमा भैरहेका अराजक र कानुनविपरितका गतिविधिलाई राज्यले छुट नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जवाफ मागेपछि संसदलाई सम्बोधन गर्दैै गृहमन्त्री श्रेष्ठले अराजक र कानुनविपरितका गतिविधिलाई छुट दिन नसकिने प्रष्ट पारेका छन् ।

कसैले पनि शान्तिपूर्ण ढंगले संविधानसम्मत रुपमा आफ्नो विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गरे आपत्ति नहुने तर अराजक, असंवैधानिक, गैर शान्तिपूर्ण, उदण्ड प्रकारका गतिविधिलाई राज्यले छुट दिन नसकिने उनले बताए ।

गृहमन्त्रीले पहिचान पक्षधर बताउने गरेकाहरू नै आन्दोलनमा आएर संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको जस्तो देखिएको उनले बताए । उनले नामकरणको विषयमा संघीयतालाई नै कमजोर पार्ने र संघीयता नचाहनेहरूलाई फाइदा हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न आन्दोलनरत पहिचानवादीहरूलाई आग्रह समेत गरे ।

उनले कोशी प्रदेशमा भैरहेका गतिविधिबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको जानकारी दिए ।

त्यसअघि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले आफ्ना नेताहरूमाथि कोशीमा आक्रमण भइरहेकोमा विरोध गर्दै गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेका थिए । उनले सरकारले सुरक्षा दिन नसके एमालेले आफै नै सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने चेतावनी दिएका थिए।

प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार  १२ : २० बजे

राहदानी प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या क्रमशः समाधान हुन्छन् : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले नयाँ राहदानी प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका प्राविधिक

आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउँदै आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय

शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका

महिला सेवाग्राहीलाई दुर्व्यवहार गर्ने पठाओ चालक पक्राउ

ललितपुर । महिला सेवाग्राहीलाई दुर्व्यवहार गर्ने एकजना पठाओ चालक पक्राउ

सांसदले स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दुई रिट दायर

काठमाडौं । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध