८ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 24, 2026

दश महिनामा भित्रियो १० खर्ब बढी रेमिट्यान्स



काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा कूल रु १० खर्ब पाँच अर्ब रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मुलुकभित्र भित्रिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको तथा वैधानिक तवरबाटै विप्रेषण भित्रन थालेकाकले आप्रवाहमा सुधार देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई सात अर्ब ७० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह एक दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत(नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ५१ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई चार लाख २१ हजार दुई सय ७९ पुगेको छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा तीन दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई दुई लाख ३८ हजार नौ सय ७६ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या एक सय ८५ दशमलब पाँच प्रतिशतले बढेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर २२ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु ११ खर्ब १० अर्ब २२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर शून्य दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको थियो ।
(((

प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार  ४ : ०८ बजे

हामी सत्तामा मात्र अल्झिँदा कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिले २० वर्षदेखि रणनीति बनाएका रहेछन् : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा र महाअभियोगको धम्की दिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको दाबी

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी तीन प्रतिष्ठित संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन

राहदानी प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या क्रमशः समाधान हुन्छन् : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले नयाँ राहदानी प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका प्राविधिक

आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउँदै आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय

शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका