९ श्रावण २०८३, शनिबार | July 25, 2026

‘सुन काण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्छ’ : गोकर्ण विष्ट



पोखरा । नेकपा ९एमाले० का सचिव एवं गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज गोकर्ण विष्टले अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएको सुन काण्डको छानबिन गर्न कानुनबमोजिम उच्चस्तरीय समिति गठन पर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश सङ्गठन कमिटीको चौधाँै पूर्ण बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विष्टले भने, “सुन काण्डको छानबिन समिति गठन गरेको खण्डमा एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दैन, सरकार पारदर्शी रुपमा अगाडि बढ्नका लागि सुन काण्डको छानबिन समिति बनाउनै पर्छ ।”

वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । साथै चौधौँ पूर्ण बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रथम अधिवेशन आगामी असोज १५ र १६ गते पोखरामा आयोजना गर्नेलगायत विभिन्न आठ निर्णय गरेको जानकारी दिइएको छ ।

त्यस्तै पोखराको उपयुक्त स्थानमा गण्डकी प्रदेश कमिटीको कार्यालय निर्माण, सङ्गठन विस्तार, जिल्ला जिल्लामा प्रचार तथा प्रकाशन विभागलाई पूर्णता दिने, जिल्लास्तरीय प्रचार भेला तथा क्षमता अभिवृद्धि तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नेलगायत निर्णय गरिएका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जनसङ्गठन पार्टीमा पोषण दिने जरा भएको हुँदा समन्वयको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउन भेला उपलब्धि मुलुक बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै उनले स्थानीय तहमा अत्यधिक रुपमा वृद्धि गरिएको करको विरोध गरे ।

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८०, बुधबार  २ : २६ बजे

सांसद गणेश पौडेलमाथि मसी छ्याप्नेलाई कारवाही गर्न रास्वपाको माग 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलले रौतहट निर्वाचन

गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन र बिक्री गर्ने ६२ उद्योगी व्यापारीविरुद्ध मुद्दा दायर

जनकपुरधाम । गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गरेको आरोपमा

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिकामा संशोधन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले ‘वालेट’

दाङमा ट्राफिक प्रहरीद्वारा एक करोड ५० लाख भन्दाबढी राजश्व सङ्कलन

दाङ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले वितेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३

आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरद्वारा रु दश अर्ब राजस्व सङ्कलन

विराटनगर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा