२१ बैशाख २०८३, सोमबार | May 4, 2026

‘सुन काण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्छ’ : गोकर्ण विष्ट



पोखरा । नेकपा ९एमाले० का सचिव एवं गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज गोकर्ण विष्टले अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएको सुन काण्डको छानबिन गर्न कानुनबमोजिम उच्चस्तरीय समिति गठन पर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश सङ्गठन कमिटीको चौधाँै पूर्ण बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विष्टले भने, “सुन काण्डको छानबिन समिति गठन गरेको खण्डमा एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दैन, सरकार पारदर्शी रुपमा अगाडि बढ्नका लागि सुन काण्डको छानबिन समिति बनाउनै पर्छ ।”

वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । साथै चौधौँ पूर्ण बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रथम अधिवेशन आगामी असोज १५ र १६ गते पोखरामा आयोजना गर्नेलगायत विभिन्न आठ निर्णय गरेको जानकारी दिइएको छ ।

त्यस्तै पोखराको उपयुक्त स्थानमा गण्डकी प्रदेश कमिटीको कार्यालय निर्माण, सङ्गठन विस्तार, जिल्ला जिल्लामा प्रचार तथा प्रकाशन विभागलाई पूर्णता दिने, जिल्लास्तरीय प्रचार भेला तथा क्षमता अभिवृद्धि तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नेलगायत निर्णय गरिएका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जनसङ्गठन पार्टीमा पोषण दिने जरा भएको हुँदा समन्वयको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउन भेला उपलब्धि मुलुक बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै उनले स्थानीय तहमा अत्यधिक रुपमा वृद्धि गरिएको करको विरोध गरे ।

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८०, बुधबार  २ : २६ बजे

आशा जगाउने बजेट ल्याइन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आशा जगाउने किसिमको बजेट

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर-कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर तथा विभिन्न

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमार्फत मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दोस्रो

२८ नागरिक अगुवाको निस्कर्ष – बालेन्द्र सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख

काठमाडौं । २८ जना नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता अध्यादेश पुनः जारी गर्न जस्ताको त्यस्तै सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक