११ जेष्ठ २०८३, सोमबार | May 25, 2026

प्रधानमन्त्रीसँग नरैनापुरको माग : शिक्षा,स्वास्थ्य र ईलाका प्रशासन



नेपालगन्ज । नरैनापुर गाँउपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटेर नरैनापुरका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यको लागि बजेट र इलाका प्रशासनको स्थापनाको माग गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा शहिद दिवसको कार्यक्रम सकेर काठमाडौ फर्किने क्रममा नेपालगंजमा अध्यक्ष शाहले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि बजेट माग गरेका हुन् ।

भेटका क्रममा अध्यक्ष शाहले नरैनापुरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र विकास निमार्णका लागि थप बजेट बिनियोजन गर्न माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट नरैनापुरको विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने अध्यक्ष शाहसंग प्रतिबद्धता आएको अध्यक्ष शाहका प्रेस विज्ञ आलम खानले जानकारी दिए । खानका अनुसार भेटमा अध्यक्ष शाहले प्रधानमन्त्रीसँग नरैनापुरको इलाका प्रशासन कार्यालय संचालनका लागि पहल गरी दिन समेत आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटन अध्यक्ष शाहसंगै नरैनापुर ४ का अध्यक्ष मनोज शर्मा, ५ का अध्यक्ष कृष्ण चन्द्र मौर्य, अध्यक्षका स्वकीय सचिव विरजेन्द्र यादव, लेखापाल प्रकाश अधिकारीलगायत रहेको अध्यक्षको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौ जाने क्रममा सुर्खेतबाट नेपालगंज पुगे पछि नेकपा माओबादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य पूर्णकुमारी सुबेदी, केन्द्रीय सदस्य एंव लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा केसी नमूना, बाँकेका संयोजक नरेन्द्र पाण्डे लगायतले नेपालगन्जमा स्वागत गरेका थिए ।

सुर्खेतबाट काठमाडौका लागि उडेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मोसमको खराबीका कारण केहीबेर नेपालगन्जमा बसेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ४ भदौ २०८०, सोमबार  ९ : ५८ बजे

बौद्ध सजगताः तनाव व्यवस्थापनको वैज्ञानिक उपाय

लुम्बिनी । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को सन् २०२१ मा

हुलाकमार्फत सरकारी ‘कुरियर’ सेवा साठी जिल्लामा विस्तार

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले

असिनाको असर : ‘बुद्धचित्त’को गुणस्तर खस्कनेमा किसानको चिन्ता

काभ्रेपलाञ्चोक । रोशी गाउँपालिका–३ साँझकोटका गणेशबहादुर राउतलाई यसपालि बहमूल्य मानिएको

तीन सय ३८ स्थानीय तहबाट भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न

काठमाडौँ । देशभर तीन सय ३८ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरण