२० श्रावण २०८३, बुधबार | August 5, 2026

स्वर्गीय नेम्वाङको अन्तिम संस्कार मुन्धुम संस्कृति अनुसार हुने



काठमाडौैं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको पार्थिव शरीरको मुन्धुम संस्कृतिअनुसार पूजाआजा गरेर अन्तिम संस्कार गरिने भएको छ । परम्परागत रिती अनुसार नेम्वाङको मुन्धुम संस्कृतिअनुसार पूजाआजा गरेर अन्तिम संस्कार गरिने परिवारले जनाएको छ ।

राई, याख्खा, लिम्बु, सुनुवार अर्थात ‘किरात’ समुदायले सदियौं अघि खोज र विकास गरेको ज्ञान र सौन्दर्यको खाधारमा मनाइने संस्कृति नै मुन्धुम संस्कृति हो । ब्रम्हान्डको सृष्टिदेखि मानवको क्रमविकाससँगै लिम्बुजातिको सामाजिक विकासको सजीव इतिहास मुन्धुमलाई लिम्बू समुदायको साझा अनुभवबाट सिद्ध परम्परागत र मौखिक दस्तावेज मानिन्छ ।

मुन्धुम वाचन गर्न पोख्त व्यक्ति अर्थात पुरोहित दैवी शक्तिले युक्त हुन्छन् भनिन्छ । पुरोहितलाई लिम्बुले फेदाङ्बा, साम्बा, राईले नछुङ, याख्खाले माड्बा र सुनुवारले फुम्बु आदि नामले पुकारिन्छन् । उनीहरुले नै मुन्धुम विधी अनुरुप कर्मकाण्ड गराउँछन् ।

त्यस अघि नेम्वाङको पार्थिव शरीरआज दिनभरि च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा राखिनेछ ।

गए राती हृदयघातबाट निधन भएको नेम्वाङ पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि एमाले केन्द्रिय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा राखिने भएको हो ।

हिजो दिनभर ज्वरो आए पछि घरमा नै आराम गरिरहेका नेम्वाङको राती १ बजे निधन भएको थियो । संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको अन्तिम संस्कार भने हाल अष्ट्रेलियामा रहेका छोरा स्वदेश फर्के पछि मात्रै गरिनेछ ।

 

 

प्रकाशित मिति : २६ भदौ २०८०, मंगलबार  ८ : ३५ बजे

बाँकेमा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्खाल भत्केर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङबाट क्यान्सर अस्पतालको अनुगमन निरीक्षण

नेपालगन्ज । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीलकुमार तामाङले खजुरा स्थित

फिर्के खोलाका अनधिकृत संरचना भदौ १५ भित्र हटाउन निर्देशन

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनाइएका सबै संरचना आगामी

‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे पाकिस्तानी दूतावासमा अन्तरक्रिया

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले ‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम

तीन अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको