कञ्चनपुर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्ने काम वर्तमान गठबन्धन सरकारले अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
आज मेची(महाकाली जागरण अभियानका क्रममा विस्थापित परिवार बस्दै आएको ढक्का शिविरमा आयोजित छलफलमा उनले लामो समयदेखि बल्झिएको समस्या समाधान गर्नका लागि आफूले पनि पहल गर्ने बताए ।
“हाम्रो पार्टी पनि गठबन्धन सरकारमा छ”, उनले भने, “अभियान कार्यक्रम सकेर काठमाडौँ फर्केपछि यसबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष समस्या समाधान हुने गरी कुरा राख्छु ।” वर्तमान गठबन्धन सरकारले निकुञ्ज विस्थापित परिवारलाई न्याय हुने गरी पुनःस्थापना गर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारीले दुई दर्जनभन्दा बढी आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गरे । “देशमा सङ्कटकाल घोषणा भएका बेला विस्थापनमा पारिएको हो”, उनले भने, “द्वन्द्वपीडित घोषणा गरी क्षतिपूर्तिसहित न्यायिक ढङ्गले विस्थापनमा परिएका दुई हजार चार सयभन्दा बढी परिवारलाई पुनःस्थापन गरिनुपर्छ ।” उनले बिस्तापितलाई घर, जग्गा र रोजगारी दिनुपर्ने माग पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसमक्ष राखे ।
अभियानका क्रममा झलारी बजारमा आयोजित कोणसभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटब्यूरो सदस्य रामकुमार भटराईले रोजगारीसहित समाजवाद उन्मुख देशको परिकल्पना पार्टीले गरेकाले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने बताए ।
“कृषि प्रधान देश भन्छौँ”, उनले भने, “अर्बौँको चामल, तरकारीलगायत बाह्य देशबाट आयात गर्दै आएका छौँ ।” कृषिजन्य वस्तु बाह्य क्षेत्रबाट निर्यात गर्ने काम रोक्नका लागि स्वदेशमै कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले स्पष्ट रोजगारसहितका योजना ल्याउनुपर्ने उनले जोड दिए । भ्रष्टाचारका कारण देश पछाडि परेको भन्दै उनले यसलाई उन्मूलन गर्नका लागि नियमनकारी निकायले कठोररूपमा अगाडि बढ्नपर्ने बताए ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उषा पौडेलले निर्मला हत्या प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज लालबहादुर खड्काले जिल्लामा निकुञ्ज विस्थापित, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया पुनःस्थापना, नदी कटान ठूलो समस्याको रूपमा रहेको बताए ।
अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा लाग्ने राजस्व निकै बढी भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया