११ माघ २०८२, आइतबार | January 26, 2026

शेयरको ‘लक इन’ अवधि सकिनु एक महिना अगावै जानकारी गराउन निर्देशन



काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारमा कारोबार हुने शेयर रोक्का अवधि (लक इन पिरियड) सकिनु एक महिना अगावै जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र नेप्सेमा सूचीकृत सबै सङ्गठित संस्थालाई पत्र पठाउँदै यस्तो निर्देशन दिएको बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिकाप्रसाद गिरीले जानकारी दिए ।

नेप्सेमा सूचीकृत संस्थाका संस्थापक तथा स्थानीय प्रभावित शेयरधनीले निश्चित अवधिपछि मात्रै दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्न पाउँछन् । यसरी कारोबार रोक्का हुने अवधिलाई ‘लक इन पिरियड’ भनिन्छ । बोर्डको सोमबारको निर्देशनअनुसार अब ‘लक इन पिरियड’ खुल्नु एक महिना अगावै त्यसको जानकारी दिनुपर्नेछ । “सम्पूर्ण सूचीकृत सङ्गठित संस्थाले संस्थापक समूह तथा अन्य समूहको शेयर बिक्री गर्न नपाइने गरी तोकिएको ‘लक इन पिरियड’ समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगाडि लगानीकर्ता एवं सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ”, बोर्डको निर्देशनमा भनिएको छ ।

‘लक इन’सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई समेत त्यसको जानकारी हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको बोर्डले जनाएको छ । सङ्गठित संस्थाले ‘लक इन पिरियड’ खुल्ने अवधिबारे धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०८०, मंगलबार  ३ : १९ बजे

कर्मचारी कुटपिट गर्नुपर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि हिंसा

अर्बुदरोग निवारण संस्थाले विश्व क्यान्सर दिवसमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने

बुटवल । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था रुपन्देहीले विश्व क्यान्सर

लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा थप प्रमाण झिकाउन आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति

‘फेक रेस्क्यू’को नक्कली कागजात बनाएर करोडौँ ठगी गरेको अभियोगमा छ जना पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ‘फेक रेस्क्यू’ गरी नक्कली कारोबार गर्ने

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न निर्वाचन आयोगको पहल

काठमाडौँ । निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको नियमन