काठमाडौं । सरकारले एकसाथ २२ वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ । न्यूनतम १ वर्षदेखि अधिकतम् ३ वर्षसम्मका लागि कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखिएको हो ।
कालो सूचीमा पर्नेमध्ये अधिकांश निर्माण कम्पनीहरु छन् । उनीहरुले सडक निर्माण तथा विभिन्न सरकारी ठेक्काहरु अलपत्र पारेको पाइएपछि कालो सूचीमा राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कालो सूचीमा पर्नेमा भरतपुर-७ चितवनको लहोनी एन्ड ब्रदर्स प्रालि, कोहलपुर-११ बाँकेको जेके विल्डर्स, सान्नी त्रिवणी-४ कालिकोटको सर्मिला निर्माण सेवा र कीर्तिपुर-४ काठमाडौंको ओम गौरीशंकर इन्फंरास्ट्रक्चर प्रालि छन् । यी कम्पनीलाई ३ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । ललितपुर महानगरपालिका-१५ सातदोबाटोको देवी रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई २ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ ।
बन्दपुर–४ तनहुँको खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सन, इलामको गजुरमुखी निर्माण कम्पनी प्रालि, जनकपुर-७ धनुषाको नव निर्माण बिल्डर्स प्रालि र काठमाडौं महानगरपालिका-३२ को एसबीएम इन्जिनियरिङ एसोसियट्स २ वर्षका लागि कालो सूचीमा परेका छन् ।
बन्दिपुर-४ तनहुँको खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सनलाई अर्को ठेक्का पनि अलपत्र पारेको भन्दै थप १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । यस्तै, हेटौँडा-६ मकवानपुरको शिवालय बिल्डर्स, काठमाडौं महानगरपालिका-३२ को न्यू नेहा इन्टरप्राइजेज, धनगढी-८ कैलालीको बेहडाबाबा निर्माण सेवा र नयाँ बानेश्वर काठमाडौंको पाँचखाल कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पनि १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ ।
बन्दिपुर-४ तनहुँको खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सनलाई अर्को ठेक्का पनि अलपत्र पारेको भन्दै थप १ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । यस्तै, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको न्यू भेरी इन्जिनियरिङ वर्कशप, भिमाद-१ तनहुँको आयुष एन्ड अनुष कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, गोरखा नगरपालिका-३ को अनुपमा निर्माण सेवा, पालुङ्टार-५ गोरखाको अन्नपूर्ण निर्माण सेवा, गोरखाकै लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन, वीरगन्ज-१६ पर्साको शारदा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र पुम्दिभुम्दि-४ कास्कीको त्रिवेणी निर्माण सेवालाई १ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ ।
कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया