५ बैशाख २०८३, शनिबार | April 19, 2026

संसदबाट नभ्याए अध्यादेशबाट दर्जन कानून संशोधन गर्छौं- अर्थमन्त्री



वीरगन्ज । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि एन संशोधन गर्ने बताएका छन् ।

शनिबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको वीरगन्जको बैभव अन्तर्गत अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नैप्रश्न शीर्षकको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । भरसक संसदबाटै र समय अभावले नभ्याइने भए अध्यादेशबाटै लगानी संकुचन गर्ने ठानिएका दर्जन कानून अध्यादेशमार्फत संशोघन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरिने उनले बताए । भरसक संसदबाट र सकिएन भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्छौं ।

‘लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी आउने वातावरण बनाउॅछौं, मन्त्री पुनले भने । तेस्रो लगानी सम्मेलन आगामी १६ र १७ चैतमा हुंदैछ । आन्तरिक लगानीका लागि पनि सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । निराशालाई आशामा बदल्ने प्रतिबद्धतासहित विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ आफू १२ वर्षपछि मन्त्रालयमा आएको उल्लेख गरे ।

विदेशी मुद्राको संचिति बढेको, महंगी घटेको, बिप्रेशन आप्रवाह बढेकाले अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुदृढ भएको बताए । आफू जिम्मेवारीमा आएपछि ७० अर्ब बजारमा पठाएको, दायित्व भुक्तानी दिन सुरु गरिएको भन्दै बजार चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । फरक प्रसंगमा अर्थमन्न्त्रीले निजी क्षेत्र र बजारलाई आतंकित गर्ने नीति सरकारको नरहेको स्पष्ट गरे ।

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०८०, शनिबार  ८ : ५० बजे

खोटाङ र उदयपुरमा भारी वर्षा, नेपालगन्जमा देशमै बढी गर्मी

काठमाडौँ । पश्चिमी र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव कायम रहँदा

गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर

नाइजेरियन क्लब खजुरा गोल्डकपको फाइनलमा, लखनउको जेविएमसंग उपाधि भिडन्त हुने

खजुरा । विदेशी टोली नाइजेरियन जोन क्लब प्रथम खजुरा गोल्डकपको

जेनजी आन्दोलनमा फरार नख्खु कारागारका कैदी सानेपाबाट पक्राउ

ललितपुर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट फरार एक कैदीबन्दीलाई

सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने देउवा समूहको निष्कर्ष

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतको