८ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 24, 2026

सहकारी छानबिनसम्बन्धी फैसलाको दिन कुर्न रविलाई गगनको आग्रह



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेले नौं घण्टासम्म बयान दिनुपरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको विहिबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले प्रमाण भएर नै संसदमा संघर्ष गरेर समिति बनाईयो र समितिमा लामिछानेले ९ घण्टासम्म बयान दिएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘केही दिनदेखि संसद्मा केही साथीहरुले प्रमाण खोई रु प्रमाण खोई रु भनेर खोजिराखेको पाएँ । त्यत्रो तथ्य र प्रमाणहरु भएर त होला सम्माननीय सभामुख महोदय, यत्रो संसदमा संघर्ष गरेर समिति बनाईयो ।’

थापाले समितिमा आफुहरुले प्रमाण दिएको उल्लेख गर्दै टिओआरमा कम्पनिको नाम लेख्न लगाएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हामीसँग भएका तथ्य र प्रमाणहरु समितिमा पुगेनन होला ? हाम्रा साथीहरुले बोकेर जानुभएको छैन होला ? अनि यसमा ख्याल गर्नुभएन ? ९ मिनेटमा चट् भनेको ठाउँमा ९ घण्टासम्म अस्ति बयान दिनुपर्ने अवस्था त्यही तथ्य र प्रमाण भएको कारणले आएको होईन होला ?’

आफूलाई सहकारी ठगीबारे गठित संसदीय समितिमाथि आफूलाई पूरा विश्वास भएको बताउदै थापाले समितिले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।

उनले भने, ‘बरु, साथीहरु झुक्किनुभयो कि जस्तै लागेको छ मलाई, बयान हो बयान, फैसला त आउनै बाँकी छ । त्यसैले म त फैसला कुरेर बसिरहेको छु । तथ्य र प्रमाणको आधारमा फैसला आउँछ भनेर कुरेर बसिरहेको छु ।’

प्रकाशित मिति : १३ भदौ २०८१, बिहिबार  ३ : २३ बजे

राहदानी प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या क्रमशः समाधान हुन्छन् : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले नयाँ राहदानी प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका प्राविधिक

आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउँदै आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय

शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका

महिला सेवाग्राहीलाई दुर्व्यवहार गर्ने पठाओ चालक पक्राउ

ललितपुर । महिला सेवाग्राहीलाई दुर्व्यवहार गर्ने एकजना पठाओ चालक पक्राउ

सांसदले स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दुई रिट दायर

काठमाडौं । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध