ब्युँतियो सरकारले खारेज गरेको यातायात ब्यवसायी संघ र समितिहरु (फैसलासहित)

काठमाडौं । यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (सिन्डिकेट) अन्त्य गर्ने भन्दै सरकारले गरेको प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

४ वैशाख २०७५ को तत्कालिन मन्त्रिपरिषद बैठकले सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने भन्दै यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२० भदौ २०७५ मा कोशी बस व्यवसायी संघ तथा पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै यातायात समितिहरु नवीकरण गर्न बाटो खुलेको छ भने समितिको नाममा रहेका सम्पत्तिहरु पनि उनीहरुकै हुने भएको छ ।

अदालतले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई अस्तित्वमा रहेका यातायात समितिहरुको नवीकरण गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने भन्दै यसमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु कानुन विपरीत हुने ठहर गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेतको बैठकले ३१ असार २०७५ मा यातायात व्यवसायीहरुको संघ संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सो संस्थाको सम्पत्ति जफत गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो । सोसँग सम्बन्धित परिपत्र समेतका आधारमा देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नवीकरण रोकेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयसहित त्यसका आधारमा भएका सबै काम कारवाही कानुनसम्मत नदेखिएकोले उक्त निर्णयहरू र सो निर्णय कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको हो ।

‘‘निवेदक संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र कानुन बमोजिम नवीकरण गरी सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भएको निवेदक समेतको सम्पत्तिको रोक्का फुकुवा गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

‘नेपाल सरकारले सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने हो भने पनि सम्बन्धित ऐन बमोजिम नै काम गर्नुपर्दछ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी स्थापना भएको संगठित संस्थालाई कानूनमा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अबलम्बन गरी कानूनबमोजिम मात्र खारेज वा विघटन गर्न मिल्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने हुन्छ ।’

‘सिण्डिकेट गरी व्यवसाय गरेको देखिएमा कारवाहीका अन्य व्यबस्थासमेत रहेको सन्दर्भमा निवेदक व्यवसायी संघलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई भएको अधिकारक्षेत्रविहिन रूपमा भएको विवादको निर्णय कानुनसम्मत देखिए’, फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतको फैसलाको यातायात ब्यवसायी समिति सम्बद्ध नेताहरुले स्वागत गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय यातायात ब्यवसायी महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले आजको दिनलाई यातायात ब्यवसायीको खुसीको दिन बताएका छन् । उनले सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट यातायात ब्यवसायी सँघ ,समितीले न्याय पाएको दिन भन्दै सबैलाई बधाई तथा शुभकामना समेत दिएका छन् ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ