१ असार २०८३, सोमबार | June 15, 2026

नेपाल पत्रकार महासङ्घको राष्ट्रिय भेला जारी



भक्तपुर । नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेला मध्यपुरथिमिको बोडेमा जारी छ । महासङ्घ केन्द्रीय समितिको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर शाखाको व्यवस्थापनमा बोडेमा आज बिहानदेखि भेला सुरु भएको हो ।

महासङ्घको सदस्यता विवादका कारण पटकपटक तोकिएको निर्वाचन मिति सारेर अन्योल बनेको अवस्थामा प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्षहरूसहितको भेलाले समस्या समाधानका उपाय खोज्नेबारे छलफल सुरु भएको महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिए । सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि महासङ्घका ५३ जिल्लाका अध्यक्षहरूले राष्ट्रिय भेलाको माग गर्दै केन्द्रीय समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

कार्यवाहक अध्यक्ष बाला अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको भेलामा विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको छ भने विपद्का कारण भेला हुन नसकेका अध्यक्षहरूसँग ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट छलफल एवं परामर्श गरिएको छ । राष्ट्रिय भेलामा पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्षहरु डा सुरेश आचार्य, डा महेन्द्र बिष्ट, तारानाथ दाहाललगायतको सहभागिता रहेको छ ।

भेलामा निर्वाचन मिति, सदस्यता विवाद सुल्झाउनेबारे फरक फरक प्रस्तावहरूमाथि छलफल भइरहेको महासचिव पुरीले जानकारी दिए । जिल्ला अध्यक्षहरूका तर्फबाट पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर अध्यक्ष जगतकृष्ण प्रजापतिले जिल्ला शाखाले सर्वसम्मत पारित गरेर प्रदेशले अनुमोदन गरेको नामावलीलाई मान्यता दिनुपर्ने, विधान विपरीत स्थानान्तरण गरिएका सदस्यता स्वतः रद्द हुनुपर्ने, पुस २० गते निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव भेलामा राखेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०८१, शनिबार  ९ : १४ बजे

छ वटा सम्पदा परे अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको राष्ट्रिय सूचीकरणमा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशको सुझाव – मन्त्रीहरूको बोलीमा लगाम लगाउनुस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आफ्ना मन्त्रीहरूको बोलीमा

‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’

रुपन्देही । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले समाजलाई कुसंस्कार र विकृतिबाट

कर्मचारीको तलब र प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशत वृद्धि गर्दै मधेसको ४१ अर्बको बजेट

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती