२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश



भैरहवा । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीको तेस्रो मुद्दामा पनि धरौटीमा छुट्ने भएका छन् । सुप्रिम सहकारी बुटवलको ठगी आरोपमा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले पनि रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलाशले उनलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो ।  थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितहरुको न्याय प्रभावित हुने भन्दै थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेपनि अदालतले १ करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश गरेको हो । लामिछाने पक्षका वकिलहरूले राज्यले प्रतिशोध साँधेको जिकिर गर्दै बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका तहसिलदार कुमार खतिवडाका अनुसार अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो ।

लामिछानेलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा रविविरुद्ध जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०८१, आइतबार  ६ : ५० बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा