काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको “सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्वन्धी विधेयक” को प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा माओवादी केन्द्रले बिरोध जनाएको छ । माओवादी केन्द्रले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्वन्धी विधेयकको माध्यमबाट संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ ।
विधेयक मार्फत सरकार निरंकुशता तर्फ अग्रसर रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाललाई निमयन गर्ने बहानामा आफु बिरुद्धका आलोचना र जनताका आवाजलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले विधेयक प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाइएको छ । ‘सरोकारवालाहरू सँग कुनै राय, सल्लाह तथा छलफल नगरिकन स्वेच्छचारी ढंगले प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई संसद भित्र र बाहिर समेत व्यापक छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ,’ माओवादी केन्द्रले भनेको छ, ‘बर्तमान सरकारले आफु बिरुद्धको आलोचना सहन नसकेर जुन प्रकारले नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने मनसाय राखेको छ यसले वर्तमान सरकारको शासकीय चरित्र प्रष्ट्याएको छ ।’
आम नागरिकले प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्वच्छ र मर्यादित आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने कुरामा हाम्रो माओवादी दृढ रहेको समेत विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ । जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित नागरिकको बिचार तथा अभिव्यक्ति स्वत्रन्तताको हक प्रतिकुल हुने गरी संसदमा पेश गरिएको “सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्वन्धी विधेयक” लाई सम्बन्धित पक्षसँगको छलफल पश्चात नेपालको संविधान अनुकुल हुने गरी परिमार्जन सहित अघि बढाउनु पर्ने कुरामा माओवादी पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको माओवादीले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया