३ चैत्र २०८१, आइतबार | March 16, 2025

भूमि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने जसपा नेपाल र लोसपाको निर्णयपछि देउवा छलफलमा



काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा साथ नदिने निर्णयपछि सत्तारुढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

जसपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सत्तामा छैन । लोसपा भने सरकारमै सामेल छ । सरकारमै सामेल दल लोसपासँग राष्ट्रिय सभामा एक सिट भने जसपा नेपालसँग तीन सिट छ । यदि जसपा नेपाल र लोसपाले साथ नदिएमा सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित हुने छैन । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित कांग्रेस पनि नैतिक संकटमा पर्ने छ । यसै विषयमा छलफल गर्न गत १४औं महाधिवेशनमा आफूलाई सभापति निर्वाचित गराउन भूमिका खेलेका नेताहरुसँग देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा छलफल भइरहेको छ ।

बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, शशांक कोइराला, विजय गच्छदार, प्रकाशमान सिंह, गोपालमान सिंह, डा।प्रकाशशरण महतलगायतका नेताहरु सहभागी भएको नेताहरुको भनाइ छ । कांग्रेसमै पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा फरक फरक मत भएकाले देउवाले नेताहरूसँग छलफल थालेका हुन् ।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने सबै अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुने दाबी गरेका छन् । बिहीबार राति साढे १ बजे एमाले बागमती प्रदेशका इन्चार्ज राजन भट्टराईसहित विभिन्न जिल्लाका इन्चार्जहरूले भेटेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशसहित ६ वटै दुवै सदनबाट पारित हुने बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  १२ : ४१ बजे

चिनियाँ कलाकारद्धारा लुम्बिनी विकास कोषमा भेटघाट

लुम्बिनी । चिनियाँ कलाकारहरुले बुद्ध र लुम्बिनीसँग सम्बन्धित चलचित्र बनाउने

कालीगण्डकी नदीमा दुई मजदुर मृत फेला

तानसेन । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकास्थित कालीगण्डकी नदीमा दुई मजदुर मृत

हिमवत्खण्ड सम्मेलन : विविधतायुक्त संस्कृतिलाई राष्ट्रिय एकतामा रुपान्तरित गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विविधतायुक्त संस्कृति र सम्पदालाई

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्ने

बिआरआई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड