पूर्व विशिष्टलाई सेवासुविधा दिन कानुन बन्दै गरेको गृहमन्त्रीबाट स्वीकार

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर सेवा सुविधा दिइने वा नदिइने भन्ने स्पष्ट पारिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले पूर्व विशिष्टलाई सेवासुविधा दिनका लागि अहिले कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको, अदालत, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र संसदीय समितिहरुलेसमेत कानुन बनाएर सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका कारण यो कानुन बनाउन लागिएको बताए । यस्तो सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषमा अतिरिक्त भार नपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

गृहमन्त्री लेखकले विधेयकको मस्यौदा पेस गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरुको गरिमा र मर्यादा अभिवृद्धि होस् तथा नागरिक स्वीकार्यता राज्यको सक्षमताबीचमा सन्तुलन होस् भन्ने कुरामा सरकार सजग र सचेत रहेको बताए । जनताले तिरेको कर जनताका प्रतिनिधिले तयार गरेको कानुन बमोजिम खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने स्थापित मान्यता रहेकामा सोही मान्यताअनुसार नै गर्ने भन्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताए ।

“अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अदालतका फैसला र विगतका निर्णय एवं जनताको भावना, सञ्चार जगत्ले बिना कानुन यस्ता सेवा सुविधा दिन नहुने गरेको खबरदारीलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले कानुन निर्माणको आवश्यकता महसुस गरेको हो । आगामी दिनमा सरकारले पेस गर्ने मस्यौदामा संसद्ले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन सरकारले गर्नेछ”, गृहमन्त्री लेखकले भने ।

सरकारमा सहभागी दलका केही नेता तथा मन्त्रिपरिषदकै सदस्यहरुबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधाका बारेमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल नै नभएको दाबी गर्दै आएका थिए ।

पाथीभरा केवलकार निर्माणको प्रक्रियामा उठेका जिज्ञासाबारे सम्बोधन गर्दै विरोधका लागि विरोध र विषयवस्तुलाई विषयान्तर गराउने भन्दा पनि सबैको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका सरकारले अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो ।

“सरकार केवलकार निर्माणको विषयमा देखिएका समस्या वार्ता र संवादको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्न चाहन्छ । आन्दोलनरत पक्षबाट उठाइएका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ । हाल उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा निकायले उच्च संयमता अपनाइ शान्ति सुरक्षा प्रदान गरिरहेको जानकारी गराउँछु”, ”गृहमन्त्री लेखकले भने ।

विपद् व्यवस्थापन, सम्भावित आगलागीको पूर्वतयारी तथा विभिन्न स्थानमा भएका आगलागीका घटनाका सम्बन्धमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । गृहमन्त्री लेखकले देशका विभिन्न जिल्लामा भएका आगलागीका घटनामा सुरक्षा निकायले उपलब्ध स्रोतसाधनको सीमाभित्र रहेर कमभन्दा कम क्षति हुने गरी खटिएको जवाफ दिए ।

आगलागीका घटना हुन नदिने र भइहालेमा सो को नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि सबै जिल्लामा डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रण पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाइ कार्य गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । आगलागी तथा डढेलोको घटना घटेमा तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गर्ने र जनशक्तिको सुरक्षासहित उपलब्धयन्त्र उपकरणको अधिकतम परिचालन गर्ने गरी तयारी अवस्था रहेका उनले बताए ।

गृहमन्त्री लेखकले देशका विभिन्न स्थानमा भएका आपराधिक घटनाका विषयमा निष्पक्ष एवं अनुसन्धानका कार्यमा छानबीनको विषयमा जवाफ दिँदै केही घटनामा अनुसन्धान भइरहेको र केहीमा टुङ्गो लागिसकेको बताए । उनले सकेसम्म अपराधका घटना घट्न नदिने र घटिहालेमा सो को निष्पक्ष छानबीन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने गरी गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका संयन्त्रले काम गरिरहेको बताए ।

विभिन्न स्थानमा भएका सडक दुर्घटनाका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सडक दुर्घटनामा भएका घाइतेको उपचार र आवश्यक क्षतिपूर्तिको विषय प्रचलित कानुन बमोजिम भइरहेको बताए । उनले सांसदहरुले सीमावर्ती क्षेत्रमा जनताको आवतजावत, अत्यावश्यकीय सामग्री ल्याउँदाको अप्ठ्यारा तथा सिमामा हुने तस्करीको विषयमा जवाफ दिँदै यसलाई व्यवस्थित गर्न, सीमा अपराध नियन्त्रण तथा सीमामा नेपाली र भारतीय नागरिकको सुरक्षित, सहज र मर्यादित आवतजावतका लागि दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीबीच समय समयमा समन्वयतात्मक बैठक बस्ने गरेको जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री लेखेकले बाल सुधार गृहमा देखिएका घटना घट्न नदिन एवं बाल सुधार गृहमा देखा पर्नसक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने हिसाबले कार्य अघि बढेको बताए । उनले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी जनताले अनुभूत हुनेगरी शान्ति सुव्यवस्था तथा सुरक्षा कायम गर्ने दिशामा गृह मन्त्रालय गम्भीर र संवेदनशील ढङ्गबाट काम गरिरहेको बताए ।