समावेशी समानुपातिक आधारमा बनेको वर्तमान संविधानलाई बचाइराख्नुपर्छ : सभापति देउवा

ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समावेशी समानुपातिक आधारमा बनेको वर्तमान संविधानलाई बचाइराख्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग एवं नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसनद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित ‘संविधान संशोधनः आवश्यकता र चुनौती’ विषयमा देशका सातै प्रदेशमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै सभापति देउवाले अहिलेको संविधानअनुसार कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन धेरै गाह्रो भए पनि महिलालाई प्रत्यक्ष राजकीय प्रशासनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने मौका प्राप्त भइरहेको बताए ।

“अहिलेको संविधान अत्यन्तै राम्रो संविधान छ, समावेशी, समानुपातिकताका आधारमा बनेको संविधान छ । यस संविधानअनुसार कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन धेरै गाह्रो छ । त्यसकारण कुनै पनि पार्टीसँग मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले मेहनतका बाबजुद सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको छ । तर बहुमत ल्याउन सकेको छैन । पार्टीको दोषभन्दा पनि संविधान नै यस्तो किसिमको छ । धेरै कारण छन् । यसलाई बुझेर बहुमत ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

सभापति देउवाले नेपालको गाउँपालिकाहरूमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य नै भएको बताउँदै महिलामा कामको बोझ धेरै छ, त्यसकारण पनि महिलालाई आरक्षण पनि दिनुपरेको बताए ।

सभापति देउवाले प्राप्त सुझाव पार्टीलाई महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले पार्टीको विभागकोसमेत सक्रियतामा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसन लगायतले जनतामा गएर ल्याएको सुझाव महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै प्राप्त सुझावमा जनताको सहभागिता भएको उल्लेख गरे ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले जनताको भरोसा जगाउने गरी संविधानमा भएको कमजोरी र समस्यालाई संशोधन गरी स्थिरतातर्फ लैजानुपर्ने बताए । भन्नुभयो ।

“देशको व्यवस्था परिवर्तन भयो, अब अवस्था परिवर्तनका लागि लाग्नुपर्छ, संविधानमा व्यवस्था गरेर निमुखा र पिछडिएका वर्गहरूको उपस्थिति राज्यको हरेक निकायमा हुने व्यवस्था गरिएको छ, अब संविधान संशोधन गर्दै गर्दा शासकीयस्वरूप कस्तो हुने, सङ्घको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने बहस आवश्यक छ”, उनले भने ।

सभापति बानियाँले संविधान संशोधन गर्दा जनप्रतिनिधिले सेवासुविधा नलिने भनेर राखौँ भन्दै राजनीति पेसा नभई समाजसेवा भएकाले जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर जनप्रतिनिधिले द्रुतगतिमा काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधानका अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका विषयमा द्विविधा देखिएकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । “राष्ट्रियसभालाई प्रभावकारी बनाउन पूर्णसमानुपातिक बनाइनुपर्छ, संवैधानिक अङ्गमा हुने नियुक्तिमा समावेशी हुनुपर्ने कुरा उठेको छ”, उनले भने ।

नेपाली कांग्रेस पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभागका प्रमुख डा डिला सङ्ग्रौलाले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखापरेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेपछि सातै प्रदेशमा पुगेर सङ्कलन भएका सुझावहरूलाई दस्तावेज बनाएर पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्नुका साथै सार्वजनिक गरिएको बताए ।

“सुझाव सङ्कलनका क्रममा प्रस्तावनामा भएका विभेदकारी कुराहरूलाई हटाइनुपर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दै हिन्दू धर्म सापेक्ष राज्य हुनुपर्ने, सङ्घीयताको खर्च अधिक भएको भन्दै सङ्घीयताको संरचनालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ, महिला सहभागितालाई वृद्धि गरिनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलामहिलाबीच नै प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाइनु पर्ने आवाज जोडदार रूपमा उठेको छ, स्थानीय तहमा दलविहीन निर्वाचन गरिनुपर्ने, सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय सङ्घले हेर्नुपर्ने सुझाव आएको छ”, उनले भने ।

नेपाली कांग्रेस ललितपुरका सभापति जीतेन्द्रकुमार श्रेष्ठले सबै महिलाले आरक्षणको मात्रै कुरा र अपेक्षा गर्नेभन्दा पनि प्रतिस्पर्धा गरेर प्रत्यक्षमा चुनाव जितेर नेतृत्वमा स्थापित हुन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसियसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता कविता थापाले आएका सुझावलाई पार्टीले अपनत्व बोध गरी आफ्नो एजेन्डा बनाउने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।