२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 6, 2026

वीरगन्जमा ‘कर्फ्यू’ हट्यो, अवस्था सामान्य बन्दै



काठमाडौं । पर्साको वीरगन्ज महानगर क्षेत्रमा आइतबार मध्यरातदेखि लगाएको कर्फ्यू हटाइएको छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले आइतबार मध्यरात १२ बजेदेखि कर्फ्यू हटाइएको जानकारी दिएका छन् ।

‘वीरगञ्ज महानगरभित्र समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गर्दा परिस्थिति क्रमशः सुधार हुँदै गएको र सम्बद्ध पक्षहरुसँग आइतबार सर्वपक्षीय बैठकमा भएको निर्णयका आधारमा उक्त कर्फ्यू आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन पर्ने नदेखिएकाले राति १२ बजेदेखि उक्त कर्फ्यू आदेश हटाउने निर्णय भएको छ’, प्रजिअ अर्यालले भनेका छन् ।

कर्फ्यू हटाइए पनि चार किल्ला तोकेर प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । परिस्थिती सम्पूर्ण रूपमा सामान्य नभइसकेको भन्दै प्रशासनले वीरगञ्ज महानगर पूर्वतर्फ बाइपास रोड, पश्चिमतर्फ सिर्सियापुल ,उत्तरतर्फ गण्डक चोक र दक्षिणतर्फ शङ्कराचार्य गेटतर्फ वैशाख १ गतेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।

निषेधाज्ञाको समयमा कुनै किसिमको भेला गर्न, सभा, जुलुस तथा प्रदर्शन गर्न नपाइने सूचनामा उल्लेख छ । प्रजिअ अर्यालले उक्त आदेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिइ कानुन बमोजिम कारबाही गरिने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा दुई समूहबीच शनिबार बेलुका झडप भएपछि शनिबार बेलुका ६ः३० बजेदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १ बैशाख २०८२, सोमबार  ७ : ४३ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा