२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझायो ज्ञापनपत्र



दाङ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने मुख्य मागहरूसहित मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

पार्टीका सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ति उपत्यका(देउखुरी)मा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

सो पार्टिले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा समावेश गर्नुपर्ने छवटा प्रमुख बुँदाहरू पेश गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउने, नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिकरणमार्फत आय–आर्जन तथा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने माग समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विशेष प्रवर्द्धन र विकासमा जोड दिने, लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका खानी तथा खनिज स्रोतहरूलाई व्यवस्थित गर्दै राज्यको आयस्रोतमा टेवा पुर्‍याउने र प्रदेशभरिका धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गरी धार्मिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयहरू पनि मागमा उल्लेख छन् ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, मागहरूलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासमा जोड दिन सरकारसँग अनुरोध गरिएको हो । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने बारेमा तयारी थालिएको जानकारी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०८२, शुक्रबार  ६ : ३८ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको