बुटवल । लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । २०८२ भदौ ११ गतेको अदालतको आदेशअनुसार तोकिएको क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्ने वा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने आदेश आएपछि संघले उद्याग स्थानान्तरमा सरकारलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै २०३२ सालपछि देशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निजी लगानीकर्ताले अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरेर पुर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका उद्योगलाई उचित विकल्प नदिई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी र वरिपरिको वातावरणीय मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले वैकल्पिक रुपमा पुर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
संघले रुपन्देहीको तिनाउ नदी उकास क्षेत्रमा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई द्रुतगतिमा सम्पन्न गरी त्यहाँ जग्गा सुनिश्चित गर्ने र उद्योग स्थानान्तरणमा लाग्ने खर्चसमेत सरकारकै व्यवस्थापनमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संघले उद्योगमा भएको लगानी सुरक्षित गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भए मात्र आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया