दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सेवा प्रवाहमा कुनै ढिलासुस्ती नगर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
‘पुरानो ढर्रामा अघि बढ्ने अवस्था छैन,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘सेवाहरू जनमुखी र प्रभावकारी बनाउनै पर्छ । काम नगर्ने र फाइल थन्क्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण जलेर रोकिएको सेवा प्रवाह तत्काल सुचारू गर्न उनले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए । ‘अत्यावश्यक सेवा तुरुन्तै थाल्नुपर्छ, ढिलाइ गर्न पाइँदैन,’ आचार्यले स्पष्ट पारे ।
यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका कार्यालयहरूको मर्मत-सम्भार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइने उनले जानकारी दिए । बैठकले आगजनीमा परेका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई सेवा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
निर्णयअनुसार उच्च अदालतका तीन कार्यालयलाई प्रतिअफिस पाँच लाख, जिल्ला अदालतका चार कार्यालयलाई प्रतिअफिस तीन लाख र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया