काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वराजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई कानुनबमोजिम स्वीकृत सेवासुविधाबाहेक उपलब्ध गराइएका सुविधा कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ।
अनुत्पादक खर्च कम गर्न र मितव्ययिता कायम गर्न मन्त्रालयले असोज १० गते गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार गरिएको पत्राचारमा कानुनबाहेक उपलब्ध गराइएका सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा स्थगन गर्न भनिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयनका लागि गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया