बेइजिङ । चीनले एक चीन सिद्धान्तसम्बन्धी आफ्नो अडानलाई अडानपत्र जारी गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा प्रस्ताव २७५८ सम्बन्धी आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै मंगलबार चीनले अडानपत्र जारी गरेको हो। उक्त पत्रमार्फत चीनले एक-चीन सिद्धान्तलाई कायम राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिंदै सो प्रस्तावलाई चुनौती दिने कुनै पनि प्रयासविरुद्ध चेतावनी दिएको छ।
विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको पत्रमा भनिएको छ, महासभा प्रस्ताव २७५८ ले एक-चीन सिद्धान्तलाई गम्भीरतापूर्वक पुष्टि मात्र गरेको छैन, यसलाई पूर्णरूपमा आत्मसात् पनि गरेको छ।
सन् १९७१ अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको २६औं अधिवेशनमा पारित उक्त प्रस्तावले ‘जनवादी गणतन्त्र चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र उसका सम्पूर्ण अधिकारहरू पुनःस्थापित गर्ने र यसको सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनका एकमात्र वैध प्रतिनिधि भनेर मान्यता दिने’ निर्णय गरेको थियो।
पत्रमा भनिएको छ, एक(चीन सिद्धान्त उक्त प्रस्तावको आधारशिला र पूर्वशर्त हो, जसले सम्पूर्ण चीन (जसमा ताइवान पनि पर्दछ)को प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई राजनीतिक, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा टुंग्याएको थियो। मंगलबार जारी प्रस्तावमा ‘यसको वैधता, मान्यता र अधिकारलाई चुनौती दिने कुनै पनि प्रयास सह्य हुँदैन’ भनेर स्पष्ट गरिएको छ।
‘प्रस्तावले विश्वमा केवल एउटा मात्र चीन रहेको र चीन जनवादी गणतन्त्रको सरकार नै सम्पूर्ण चीन (ताइवान क्षेत्र समेत)को वैध प्रतिनिधि हो भन्ने कुरा प्रष्ट बनाएको छ’, पत्रमा भनिएको छ। साथै प्रस्तावले ‘दुई चीन’ वा ‘एक चीन, एक ताइवान’ सिर्जना गर्ने सम्भावना पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सार्वभौम राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन भएकोले यसले केवल ती राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई मात्र मान्यता दिने स्पष्ट गर्दै पत्रले ताइवान चीनको हिस्सा भएको र सार्वभौम राष्ट्र नभएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिनिधि पठाउने अधिकार नरहेको जनाएको छ।
प्रस्ताव पारित भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै आधिकारिक दस्तावेजमा ताइवानलाई ूताइवान, चीनको प्रान्तू भनेर उल्लेख गरिँदै आएको छ। उक्त निर्णयले एक-चीन सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मानक र विश्व समुदायको साझा सहमति बनाएको छ।
अडानपत्रले अमेरिका र अन्य केही मुलुकहरूले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो वैध सिट पुनःप्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अवरोध गर्ने प्रयास गरेको तर ती प्रयासहरू असफल भएको प्रसंग पनि सम्झाएको छ।
‘प्रस्ताव नं. २७५८ को पारित हुने सम्पूर्ण प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक-चीन सिद्धान्तको पक्षमा उभिएको र ‘दुई चीन’ वा ‘एक-चीन, एक ताइवान’ भन्ने कुनै ठाउँ नरहेको प्रष्ट गर्छ’, पत्रमा भनिएको छ।
उक्त प्रस्तावले जनवादी गणतन्त्र चीनको वैध अधिकार पुनःस्थापना गर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको संरक्षणका लागि र चार्टरअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघले पूरा गर्नुपर्ने उद्देश्यका लागि आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ।
यी शब्दलाई स्मरण गर्दै अडानपत्रले भनेको छ, संयुक्त राष्ट्रसंघ दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको केन्द्रमा छ।
प्रस्तावलाई चुनौती दिने कुनै पनि प्रयास चीनको सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखण्डतामाथि मात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको अधिकारमाथि पनि चुनौती हुने अडानपत्रले चेतावनी दिएको छ।
‘इतिहासको दिशा खुल्ला रूपमा उल्ट्याउने प्रयास हास्यास्पद मात्र होइन, अति खतरनाक पनि हो’, अडानपत्रमा भनिएको छ। साथै ताइवान चीनको भूभागको अंश भएको हैसियत कहिल्यै परिवर्तन नभएको र कहिल्यै परिवर्तन नहुनेमा पनि जोड दिइएको छ।
प्रतिक्रिया