२३ असार २०८३, मंगलबार | July 7, 2026

एकतामा आउने पार्टीहरुको संयुक्त बैठक २० कात्तिकमा गर्ने माओवादीको निर्णय



काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित एकतामा आउने पार्टीहरुसँग २० गते संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रको आज बिहान बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बैठकपछि संचारकर्मीहरुसँग भने, “संयुक्त भेला तथा एकीकृत समाजवादीलगायत एकताका प्रयत्नमा रहेका दलहरूसँगको बैठक कात्तिक २० गते बस्ने निर्णय भएको छ।”

सापकोटाका अनुसार आइतबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक आगामी मंगलबार कात्तिक १८ गते बस्ने निर्णय पनि गरेको छ।

आजको बैठकमा अन्य दलहरूसँग सम्भावित एकतापछि हुने संगठनात्मक पुनर्संरचना र नीति–वैचारिक समायोजनबारे छलफल भएको थियो। “एकतापछि नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने विषय पनि बैठकमा उठ्यो। आजको बैठक मुख्यतया आन्तरिक संगठनात्मक तयारी र वैचारिक दिशाबारे केन्द्रित रह्यो।” उनले भने ।

आजको बैठकमा जनार्दन शर्मा अनुपस्थित भएकाछन् । हिजो बसेको बैठकमा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरुसँग पार्टी एकता गर्न नहुने धारणा राखेर बाहिरिएका शर्मा आजको बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् । यसको पुष्टि प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेका छन् ।

शर्माले पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई बेवास्ता गरेर एकता गर्नु गलत हुने जिकिर गर्दै एकता प्रक्रियाको स्वामित्व नलिने बताएका थिए ।

आफ्ना कुरा राख्ने अरुका कुरा नसुन्ने प्रवृति अराजक भएको भन्दै संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजै संचारकर्मीहरुकै अगाडि शर्माबारे टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८२, आइतबार  १२ : ३१ बजे

निर्धारित राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि

आयो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फैसला, को को ठहरिए दोषी ?

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १७ जनालाई दोषी ठहरिएका

विश्वकपमा स्विटजरल्याण्ड र कोलम्बिया दोस्रो पटक आमने-सामने हुँदै

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा आज ‘राउन्ड अफ १६’

पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप

पोखरा । पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति आयोजना चौथोपटक म्याद थप गरिएको

सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई भरथेग गर्ने लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राखेको सात प्रतिशतको आर्थिक