काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पुनर्बहाली माग सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको छ ।
शाक्यले सोमबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारले आफ्नो निर्णयको कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो ।
जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक पदबाट हटाएको थियो । उक्त निर्णय खारेज गरी पुनर्बहालीको माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
प्रतिक्रिया