काठमाडौं । वर्षौँदेखि छिन्नभिन्न भइरहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्ततः एकता प्रक्रियामा फर्किएको छ। प्रवासी नेपालीको हितमा काम गर्ने यो संस्था व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कमजोर बन्दै गएपछि लामो समयदेखि अस्तव्यस्त बनेको थियो । जारी विवाद टुंग्याउन आइतबार दुबै पक्षले महत्वपूर्ण सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ पक्षबीचको मतभेदलाई किनारा लगाइएको छ । १० बुँदे मूल एकता सहमतिपत्रमा दुवैपक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् र २०७८ देखि चर्किंएको विवाद अन्ततः मिलनतिर उन्मुख भएको छ।
सहमति अनुसार, गत मे ३–४ मा शेष घलेको संयोजकत्वमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले बालुवाटारस्थित सचिवालयमा औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको छ। साथै, २०२३ अक्टोबरमा सम्पन्न एघारौँ महाधिवेशनबाट चुनिएका डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई समेत आधिकारिक मान्यता दिइएको छ।
हाल एनआरएनए विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । साथै, अदालतमा चलिरहेका सबै मुद्दा फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिमा समाधान गरिने उल्लेख छ। सो मुद्दा तत्काल नटुंगिए पनि दुबै पक्षले १२ औँ महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनको रूपमा आगामी अप्रिल १७ सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति गरेका छन्। त्यही महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई पूर्ण कार्यकाल मानिनेछ।
एकताको महाधिवेशनलाई निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गर्न ११ सदस्यीय ‘स्टेरिङ कमिटी’ गठन गरिएको छ, जसका सदस्यहरू आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। सदस्यता व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन महासचिव गौरिराज जोशी र बाबुराम लामालाई पूर्ण अधिकारसमेत दिने उल्लेख छ।
विगतका परिस्थितिमा विभिन्न अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेका डा. बद्री केसी, कुल आचार्य, रबिना थापा, विनोद कुँवर र राजेन्द्रकुमार शर्माका समितिहरूलाई पूर्व कार्यसमितिका रूपमा अभिलेखित गर्ने सहमति पनि भएको छ।
दुवै पक्षका महासचिव तथा कोषाध्यक्षले आफ्नो–आफ्नो प्रतिवेदन १२ औं महाधिवेशनमा पेस गरी प्रमाणीकरण गराएपछि कार्यभार हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सहमतिपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित हुनेछ र कार्यान्वयनमा समस्या आए मन्त्रालयकै समन्वयमा समाधान गरिनेछ।
दुवै पक्षका आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउन स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट अडिट गरिनेछ। सहमतिपत्रले पूर्ण कार्यान्वयन तथा महाधिवेशनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न ‘पूरक सहमति’ गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
सहमति हस्ताक्षर गर्दै अध्यक्ष केसी र श्रेष्ठले एनआरएनएको पुनः एकीकरण, स्वायत्तता, गैरराजनीतिक चरित्र र विश्वभरका नेपालीको साझा संस्थाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया