काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता प्रक्रिया जारी रहेको अदालतका उपरजिस्ट्रार मुकुन्द निरौलाले जानकारी दिएका छन् ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री रामशरण महत र दीपक अमात्यसहित पाँच पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाउँदै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तथा पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीसहितका अधिकारीहरूलाई पनि मुद्दामा संलग्न गराइएको छ ।
संसदीय समितिले विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही सिफारिसअनुसार विस्तृत अनुसन्धान गरेपछि अख्तियारले ५५ जनामाथि मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो ।
तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिमातहतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौता प्रक्रियादेखि नै अनियमितता सुरु भएको र लागत आठ अर्बले बढाएर प्रारम्भमै भ्रष्टाचारको बाटो खोलिएको उल्लेख छ । लागत वृद्धिअनुसार संरचना निर्माण नगरी सम्झौता विपरीत अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको, रनवे निर्माणमा हिनामिना भएको, दुई अर्बभन्दा बढी कर छुट दिइएको जस्ता गम्भीर अनियमितताहरू प्रतिवेदनमा समावेश छन् ।
उपसमितिले निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, निर्देशक बिनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ, ई. बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक ई. प्रवीण न्यौपाने र प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेललगायतमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
संसदीय प्रतिवेदनका अनुसार कर छुटमा मात्र २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता देखिएको छ । त्यस्तै एसी खरिद, नाली निर्माण, माटो भराइ, रनवे-ट्याक्सीवे निर्माणमा देखाइएको खर्च, परामर्श र इन्धन भण्डारणलगायत शीर्षकमा समेत शंकास्पद भुक्तानीहरू फेला परेका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाविना अस्पष्ट विधि प्रयोग गरी वा अस्वीकृत भुक्तानीका रूपमा देखिएका रकम जोड्दा करिब ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया