१२ जेष्ठ २०८३, मंगलबार | May 26, 2026

जेनजी आन्दोलनको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्न सरकारसँग पदाधिकारीहरुको माग

अर्कोसाता तत्कालीन गृहसचिव, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बयान लिने आयोगको तयारी



काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई भेटेर एक महिना म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गर्दै आयोगका पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद सकिन लाग्दा आयोगका पदाधिकारीहरुले बयान लिने क्रम नै जारी रहेको भन्दै म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

गत भदौ २३ गते सुरु भएको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र भोलिपल्टको विध्वंशबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन गृहसचिव, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बयान लिने तयारी गरेको छ ।

भेटका क्रममा अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री समक्ष आयोगलाई काम गर्न केहि समय अपुग भएकाले एक महिना थप गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले समय थप गर्ने जानकारी गराएको उनले बताए ।

जेनजी आन्दोलनका बेला गृह सचिवमा गोकर्णमणि दुवाडी, गृहमन्त्रीमा रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओली थिए । उनीहरुलाई बयानमा बोलाउनका लागि पत्र काट्ने तयारीमा आयोग छ ।

यद्देपी ओलीले यसअघि आयोगलाई बयान नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

आयोगले हालसम्म नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख तथा काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छबि रिजालसँग बयान लिएको छ । साथै तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङसँग पनि बयान लिइसकेको छ ।

असोज ५ गते तीन महिनाको म्यादसहित गठन भएको आयोगले असोज ९ गतेदेखि कार्यप्रारम्भ गरेको थियो । आयोगको म्याद यही पुस ९ गते सकिँदै छ ।

प्रकाशित मिति : २ पुस २०८२, बुधबार  ४ : २० बजे

विशेषको आदेश सर्वोच्चबाट बदर, विदेशबाट पनि बयान, वकपत्र गर्न सकिने आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट अनलाइनमार्फत बयान,

मनसुनी विपद् : खोज/उद्धारमा एक सय ३४ गोताखोरसहित २६ हजार सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा

काठमाडौँ । नेपालमा प्रवेश गर्न लागेको मनसुनका समयमा हुने विपद्जन्य

निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिन माग

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

रास्वपा छोडेकी ममता शर्मा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) परित्याग गरी नेपाली कांग्रेस

एन आई सी एशिया बैंकले गर्यो विद्यालयलाई सहयोग

काठमाडौ । एन आई सी एशिया बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक