काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र त्यसपछि भएको आगजनी घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले शुक्रबार उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाउँदै आयोग गठनलाई वैधानिक ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले अधिवक्ता विपिन ढकालद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारद्वारा गठित आयोग कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै बनेको निष्कर्ष निकालेको हो । यससँगै आयोगको वैधानिकतामाथि उठेका सबै प्रश्नहरू टुंगिएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि उक्त मुद्दामा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशपछि सरकार र सम्बन्धित निकायको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गरिएको थियो ।
पूर्ण इजलासले फैसलासँगै आयोगलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित भएर काम गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले आयोगले अनुसन्धानका क्रममा मानवअधिकार, कानुनी प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
स्मरणीय छ, गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा तनाव, झडप, आगजनी र सुरक्षाकर्मीको दमन भएको भन्दै सरकारमाथि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यसपछि घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
सर्वोच्चको यस फैसलासँगै आयोगले आफ्नो कामलाई थप गति दिने र घटनाको निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउने बाटो खुलेको कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया छ ।
प्रतिक्रिया