काठमाडौं। नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको विरोधस्वरूप मंगलबार देशभरका अधिकांश सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द भएका छन्। आन्दोलनका कारण नियमित उपचारका लागि अस्पताल पुगेका हजारौं बिरामी उपचार नपाई फर्किन बाध्य भएका छन्।
संघले वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि भएको सांघातिक आक्रमण तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गर्दै आकस्मिक सेवाबाहेकका सबै सेवा स्थगित गरेको हो।
आन्दोलनका कारण काठमाडौंका वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताललगायत देशका अधिकांश अस्पतालमा ओपीडी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा सञ्चालनमा रहे पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य उपचार सेवा अवरुद्ध हुँदा बिरामी र उनका आफन्त समस्यामा परेका छन्।
ओपीडी टिकट वितरण केन्द्रहरूमा सेवा बन्दको सूचना टाँसिएपछि उपचारका लागि बिहानै अस्पताल पुगेका सेवाग्राही अलपत्र परेका थिए। कतिपय बिरामी उपचार नपाई घर फर्किन बाध्य भए भने केहीले आकस्मिक कक्षमार्फत सेवा लिन खोज्दा त्यहाँ अत्यधिक चाप परेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न र सुरक्षित कार्य वातावरणको प्रत्याभूति नभएसम्म आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ।
उता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि अवस्थामा अवरुद्ध नगर्न सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत घटनाको छानबिन तथा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाउँदै उपचार सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपिल गरेका छन्।
यद्यपि मन्त्रालयको आग्रहका बाबजुद देशभरका अधिकांश अस्पतालमा मंगलबार नियमित ओपीडी सेवा सञ्चालन हुन सकेन। स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ।
सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, नेपाल चिकित्सक संघले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने संकेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया