काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको छ। यससँगै विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वको मान्यतासम्बन्धी विवाद फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनको निवेदनमा ‘निस्सा’ हुने आदेश दिएपछि यसअघि भएको फैसला पुनः परीक्षण हुने बाटो खुलेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेका थिए। देउवाले साउन ६ गते र खड्काले साउन १२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको दाबी अनुसार संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला स्थापित कानुनी सिद्धान्त, प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्चकै नजिरविपरीत रहेको छ।
अब पुनरावलोकनको सुनुवाइ अर्को तीन सदस्यीय इजलासले गर्नेछ। उक्त इजलासले अघिल्लो फैसला सदर गर्न वा उल्ट्याउन सक्नेछ। यदि अघिल्लो फैसला उल्टियो भने विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वले प्राप्त गरेको वैधानिकता समाप्त हुन सक्नेछ। फैसला सदर भएमा भने गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको वैधानिकता यथावत् रहनेछ।
सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएसँगै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनः न्यायिक परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ। अब आउने अन्तिम फैसलाले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता मात्रै होइन, कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्वको भविष्यसमेत निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया