पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको पक्राउप्रति नेपाल बारको आपत्ति, ‘न्यायालयमाथिको दबाब र प्रभाव डटेर सामना गर्छौं’
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टापछि रिहा गरिएको घटनाप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।
बारले पर्याप्त आधार, कारण र प्रमाणबिना कुनै पनि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनु र छाड्नु संविधान, कानुनको शासन तथा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीविपरीत हुने जनाएको छ ।
नेपाल बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जबरालाई ‘सुरक्षा चुनौती’ रहेको भन्दै असोज १० गते मध्यरातमा गरिएको नियन्त्रणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
“जो सुकै नागरिक उपर पर्याप्त आधार र कारणबिना नियन्त्रणमा लिइनु र छाडिनु मौजुदा संविधान, कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीविपरीत रहेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जबरालाई प्रहरीले आइतबार राति नियन्त्रणमा लिएको थियो । करिब ११ घण्टापछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको थियो । प्रहरीले भने सुरक्षा चुनौती रहेको सूचनाका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउँदै आएको छ ।
जबरालाई नियन्त्रणमा राखिएका बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई समेत भेटघाट गर्न नदिइएको घटनाप्रति बारले आपत्ति जनाएको छ । आयोगको टोली जबराको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगे पनि भेट गर्न नपाई फर्किएको थियो ।
नेपाल बारले पछिल्लो समय विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भएका भनिएका गैरसंवैधानिक गतिविधिप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ । आधार, कारण र प्रमाणबिना कुनै पनि नागरिकलाई अनाहकमा पक्राउ गर्ने वा अन्य कुनै किसिमका स्वेच्छाचारी गतिविधि नगर्न र नगराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बारले न्यायपालिकाको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामाथि हुने हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्ने पनि जनाएको छ ।
“न्यायपालिका स्वच्छ र भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ । सरकार, राजनीतिक नेता वा न्यायपालिकाका पूर्वपदाधिकारीबाट यसको स्वच्छता र स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपको यस एसोसिएसन प्रतिवाद गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, न्यायालयलाई दबाब, अभाव वा प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल सञ्चालन गर्न खोज्ने कार्यको डटेर सामना गर्ने बारले जनाएको छ ।
यसैगरी, सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा अन्य कुनै व्यक्तिले विचाराधीन मुद्दामामिलामा कुनै माध्यम वा स्थानबाट हस्तक्षेप, चासो, सरोकार वा छलफल गर्न नहुने कानुनी तथा आचारसंहिताको व्यवस्थाको पालना गर्न पनि बारले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया