३ मंसिर २०८३, बिहिबार | November 19, 2026

वैकल्पिक लगानी कोष नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक



काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले यसअघि लागू रहेको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार परिमार्जन गरी नयाँ नामसहित विस्तारित नियामकीय संरचना प्रस्ताव गरेको हो ।

मस्यौदाको मुख्य उद्देश्य नेपालमा ‘प्राइभेट इक्विटी’ तथा ‘भेन्चर क्यापिटल’लगायत वैकल्पिक लगानी कोषलाई संस्थागत स्वरूप प्रदान गर्नु, निजी पुँजी परिचालन बढाउनु, लगानी व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्नु तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नु रहेको छ । बैंक ऋण र सार्वजनिक पुँजी बजारबाट मात्रै उद्यमशीलता, स्टार्टअप, साना तथा मझौला व्यवसाय र प्रविधि विकासका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन जोखिम वहन गर्न सक्ने निजी पुँजी परिचालनको माध्यम विकास गर्न खोजिएको बोर्डले जनाएको छ ।

प्रस्तावित नियमावलीले वैकल्पिक लगानी कोषलाई कम्पनी, ट्रष्ट वा सीमित दायित्व साझेदारी संरचनामा स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । लगानीको प्रकृति र जोखिमका आधारमा कोषलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत ‘प्राइभेट इक्विटी’, ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘हेज फण्ड’मा मात्र सीमित नरही एन्जल फण्ड (सुरुवाती लगानी कोष), साना तथा मझौला उद्यम फण्ड, सामाजिक प्रभाव फण्ड, पूर्वाधार फण्ड, ऋण फण्ड, फण्ड अफ फण्ड्स तथा विशेष परिस्थितिका फण्डसमेत समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोष स्थापना गर्न बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षण गरिने व्यवस्था मस्यौदामा छ । कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु दुई करोडबाट बढाएर रु पाँच करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । पुराना अनुमतिप्राप्त व्यवस्थापकलाई नयाँ पुँजी सीमा कायम गर्न तीन वर्षको सङ्क्रमणकालीन अवधि दिने व्यवस्था पनि नियमावलीको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्थागत लगानीकर्ता, विदेशी लगानीकर्ता, नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कोषका इकाइ सार्वजनिक निष्कासनमार्फत नभई लक्षित लगानीकर्तालाई निजी रूपमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीकर्ताले एकमुष्ट रकम बुझाउनुको सट्टा लगानी प्रतिबद्धता गर्न सक्ने र कोषलाई आवश्यक पर्दा चरणबद्ध रूपमा रकम माग गरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार कोषले पहिलो चरणको पुँजी सङ्कलन १२ महिनाभित्र र अन्तिम पुँजी सङ्कलन २४ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ । कोषको न्यूनतम आकार रु १५ करोड हुनुपर्ने, कोष व्यवस्थापकले कम्तीमा दुई प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, इकाइधनीको सङ्ख्या अधिकतम २०० हुनुपर्ने तथा कोष बन्दमुखी (क्लोज्ड-इन्डेड) हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सामान्य कोषमा प्रति इकाइधनी न्यूनतम रु ५० लाख लगानी गर्नुपर्ने भए पनि भेन्चर क्यापिटल, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक प्रभाव र एन्जल फण्डका लागि न्यूनतम लगानी रु २५ लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषको अवधि पाँचदेखि १५ वर्षसम्म रहने प्रस्ताव गरिएको छ । अवधि समाप्त भएपछि नयाँ लगानी गर्न नपाइने भए पनि विशेष परिस्थितिमा इकाइधनीको स्वीकृति लिएर विद्यमान लगानीको संरक्षण, पुनर्संरचना वा निरन्तरताका लागि थप लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रिया र प्रतिफल वितरणको विधि कोषको विधान तथा बिक्री प्रस्तावमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

लगानी विविधीकरण र जोखिम नियन्त्रणका लागि एउटै कम्पनी वा क्षेत्रमा कुल लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । क्षेत्रविशेषमा लगानी गर्ने कोषलाई भने क्षेत्रगत सीमामा छुट दिन सकिनेछ । कोष व्यवस्थापक तथा इकाइधनीले समान सर्तमा सहलगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व र अनुचित क्रस होल्डिङ रोक्न आवश्यक प्रावधान राखिएको छ ।

मस्यौदाले लगानीकर्ताको पहिचान, आर्थिक क्षमता, जोखिम वहन क्षमता तथा लगानी अनुभव परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । इकाइधनीको दायित्व आफूले खरिद गरेको इकाइसम्म सीमित रहनेछ भने उनीहरूलाई मतदान गर्ने, नाफा प्राप्त गर्ने तथा लगानीसम्बन्धी जानकारी पाउने अधिकार प्रदान गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक कोषका लागि छुट्टै लगानी समिति गठन गर्नुपर्ने र कोष व्यवस्थापकले इकाइधनीप्रति विश्वासमा आधारित कानुनी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।

कोषको सम्पत्ति कोष व्यवस्थापकको सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्ने र एउटा कोषको सम्पत्ति अर्को कोषको दायित्व पूरा गर्न प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक कोषको छुट्टै बैंक खाता, लेखा तथा अभिलेख राख्नुपर्ने, वर्षमा कम्तीमा एकपटक स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट लगानीको मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने तथा कोष र कोष व्यवस्थापकको छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

विदेशी कोष तथा कोष व्यवस्थापकले नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर वा स्थानीय अनुमतिप्राप्त कोष व्यवस्थापकमाफर्त कोष परिचालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले वैकल्पिक लगानी कोषका इकाइ खरिद गर्न पाउनेछन् भने आवश्यक स्वीकृति र लेखाङ्कन प्रक्रिया पूरा गरी लगानी तथा मुनाफा विदेश फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विदेशी संस्थागत पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापकीय ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सञ्जाल भित्र्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बोर्डले कोष व्यवस्थापकको लेखा, अभिलेख तथा कारोबार जुनसुकै समयमा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । कोषको आकार, जोखिम, लगानी रणनीति र लगानीकर्ताको प्रकृतिका आधारमा विशेष निरीक्षण गर्न सकिनेछ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाउनुपर्ने तथा इकाइधनीको वार्षिक सभा सञ्चालन गरी त्यसको प्रतिवेदनसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, अर्थ मन्त्रालयको पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ र बोर्डको पूँजी बजार नीति कार्यान्वयनका क्रममा मस्यौदा तयार गरिएको बोर्डले जनाएको छ । निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको पारिस्थितिक प्रणाली र नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरिसकेको बोर्डले आर्थिक रूपान्तरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा पूँजी बजारको दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन पुँजीको उपलब्धता बढाउने उद्देश्यले मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदामा सरोकार भएका निकायबाट सात दिनभित्र राय तथा सुझाव माग गरेको छ । सुझावका आधारमा मस्यौदालाई परिमार्जन गरी अन्तिम नियमावली तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बोर्डले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०८३, बिहिबार  २ : २४ बजे

Your email address will not be published.

वैकल्पिक लगानी कोष नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली,

आईएमई ग्रुपको ‘ग्रुप भाइस प्रेसिडेन्ट’ पदमा खड्का नियुक्त

काठमाडौं । आईएमई ग्रुपको ग्रुप भाइस प्रेसिडेन्ट पदमा जगदीश खड्का

उपभोक्तालाई स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन सरकारले सक्रियता बढाउँदै

काठमाडौं । सरकारले मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै

नयाँ पुस्ताको कूटनीति राष्ट्रिय हित र रणनीतिक क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको राष्ट्रिय

गोरुसिंगे-चन्द्रौटा सडक ६ लेनमा विस्तार हुने, ४ अर्ब ५६ करोडको ठेक्का सम्झौता

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत कपिलवस्तुको