२८ माघ २०८२, बुधबार | February 11, 2026

स्याङ्जामा एक वर्षमा ४६१ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता



बालिङ । स्याङ्जामा एक वर्षको अवधिमा चार सय ६१ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दर्ता भएका ती मुद्दामध्ये तीन सय ७१ फछ्र्यौट भएका छन् ।

जिल्ला अदालतको स्रेष्तेदार विश्वप्रसाद रेग्मीका अनुसार ९० मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । अदालतमा अन्य मुद्दाभन्दा तुलनात्मकरुपमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा धेरै रहेका छन् । अघिल्लो आव २०७७/७८ मा तीन सय चार मुद्दा दर्ता भएकामा दुई सय ४० फछ्र्योट भएका थिए । सो आवका ६४ मुद्दा गत आव २०७८/७९ मा जिम्मेवारी सरेर आएको रेग्मीले जानकारी दिए । तुलनात्मकरुपमा पछिल्ला वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।

‘अन्यको तुलनामा जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी दर्ता हुने गरेका छन्,’ रेग्मीले भने, ‘यसको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी र अन्य पारिवारिक समस्या हुन् ।’ अदालतमा एकसय ३१ अंशबण्डाका मुद्दा दर्ता भएको कार्यालयका नायब सुब्बा एवं फिराद दर्ता शाखाका शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, सञ्चारमाध्यम, आर्थिक अभाव, घरायसी समस्या, लागुऔषधले निम्त्याएको समस्या, घरेलु हिंसालगायतका कारणले सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएका छन् ।

‘वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा घरायसी समस्याका कारण सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘सम्बन्धविच्छेदले पारिवारिक बेमेलसँगै बालबालिका अभिभावकविहीन बन्ने, संरक्षण नहुँदा बेसाहारा बन्ने समस्या देखिएका छन् ।’ जिल्ला अदालतले आव २०७८/७९ मा ६३.११ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७९, शुक्रबार  ८ : ५३ बजे

सल्यानमा पिकअप जिप भीरबाट खस्दा चालकको मृत्यु, आमा-छोरीसहित तीन घाइते

सल्यान । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका-३ चोरखोला नजिक पिकअप जिप दुर्घटना

बागलुङ-१ मा कांग्रेस, एमाले र राजमोबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने

गलकोट । विकास र समृद्धिको चरणमा रहेको बागलुङ क्षेत्र नम्बर

भारतमा कडा आईटी नियम : तीन घण्टाभित्रै गैरकानुनी कन्टेन्ट हटाउनुपर्ने

काठमाडौं । भारत सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै कडा

आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने

प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रियसभामा चलचित्र विधेयक पेस गर्ने

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेकी