२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

आफ्नो क्षेत्रको विकासमा अर्जुन दृष्टि रहनेछ : कक्षपति



खजुरा । बाँके क्षेत्र नं. ३ मा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार किस्मतकुमार कक्षपतिले विकास र समृद्धिमै आफ्नो अर्जुन दृष्टि रहने बताएका छन् । घरदैलो अभियानमा जनता माझ पुगेका उम्मेदवार कक्षपतिले ५ वर्षभित्र गर्न सकिने काम मात्र घोषणापत्रमा राखिने बताए ।

बाँके क्षेत्र नं. ३ (ख) को सि गाउँ, पुलचौक, रिमझिम बजार र एल गाउँमा भएको भेटघाट तथा घरदैलोमा उम्मेदवार कक्षपतिले संसद चल्दा सदनमा र अन्य समयमा जनताको वीच रहने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, नेताहरु चुनाव जितेर गएपछि फर्किएर आउँदैनन् भन्ने कुरा आफुले चिर्दै सँधै जनताकै माझमा हुनेछु ।

कक्षपतिले सो क्षेत्रमा पर्ने परसपुर–गौघाट सडकखण्ड र किरण नालाको पुल सम्पन्न गर्न आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताए । उनले आफुले चुनाव जितेको खण्डमा जनता र पार्टीको शिर निहुरिन नदिने गरी काम गर्ने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन नै पहीलो आवाज हुने बताए ।

बाँके ३ प्रदेश (ख) का उम्मेदवार भीम ओलीले आफु जहिले पनि जनताको वीचमा हुने बताए । निर्वाचनमा आफु होमिनुका कारण पनि जनताको सेवक भएरै काम गर्न आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या राम्रो गरी बुझेकाले त्यसलाई समाधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जनताका माझमा गइरहँदा आफु निकै उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै ओलीले पनि परसपुर गौघाट सडक निर्माणका लागि अर्जुन दृष्टि रहने कुरामा सहमति जनाए ।

 

प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७९, शुक्रबार  ९ : ०५ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा