२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

आयोगलाई माधव नेपालको जवाफ- फ्री भिसा, फ्री टिकट भनेको छैन



काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार माधवकुमार नेपालले फ्री भिसा फ्री टिकट दिने भनेर मतदाता प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति नदिएको बताएका छन् । उनले निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ आयोगलाई पठाउँदै निर्वाचन प्रचारको क्रममा आफूले कुनै मतदातालाई प्रलोभन देखाउने गरी अभिव्यक्ति नदिएको दाबी गरेका हुन् ।

‘पत्रमा भनिएजस्तो निर्वाचनको सिलसिलामा मैले कुनै उम्मेदवार वा मतदाता वा निजहरूमध्ये कसैको सरोकार वा स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति वा निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचनमा संलग्न कुनै कर्मचारीलाई कुनै किसिमको प्रभाव पार्ने कार्य गरेको छैन’, नेता नेपालले चार बुँदे जवाफमा भनेका छन् । आफूले कसैलाई कुनै किसिमको लोभलालच वा आर्थिक प्रलोभन देखाउन कुनै कामकारबाही नगरेको उनको प्रस्टोक्ति छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारको क्रममा नेता नेपालले आचारसंहिता उल्लंघन हुनेगरी मतदातालाई फ्री भिसा र फ्री टिकटको प्रलोभन देखाएको भन्दै कात्तिक ३ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

नेपालले जनसमक्ष आफ्नो विचार राख्ने कुरा संविधान प्रदत्त राजनीतिक दलले प्रयोग गर्नपाउने अधिकार भएकाले आफूले सोही अनुसार गरेको समेत बताएका छन् । नेता नेपालले केही दिन पहिला रौतहटमा भएको कार्यक्रममा फ्री भिसा, फ्री टिकट र काठमाडौंमा फ्रि तालिम भनेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ कार्तिक २०७९, आइतबार  ८ : ५४ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा