२४ बैशाख २०८३, बिहिबार | May 7, 2026

लागुऔषध दुर्व्यसनीविरुद्ध अभियान, नेपालगन्जका फार्मेसी तथा औषधि पसल अनुगमन कडा पारिँदै



नेपालगन्ज । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले लागुऔषध दुर्ब्यसन तथा ओसारपसारविरुद्धको एकीकृत अभियान सुरु गरेको छ ।

लागुऔषध ओसारपसारको सङ्गठित जालोलाई तोडी कानुनी कारबाहीलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले सुरु भएको अभियान ४५ दिनसम्म जारी रहने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीले जानकारी दिए ।

अभियानका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा जिल्ला प्रहरी, कार्यालय, बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर कार्की र उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लागुऔषध दुर्ब्यसन पीडितलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने, लागुऔषधविरुद्ध सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने समुदाय प्रहरी साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अभियानको लक्ष्य राखिएको प्रनाउ डाँगीले बताए ।

सम्झौतापत्रअनुसार नेपालगन्जका फार्मेसी तथा औषधि पसलको अनुगमन गरी कारबाही गर्ने, दुर्ब्यसनी जोखिम स्थान र व्यक्तिको पहिचान र अभिलेख राख्ने, लागुपदार्थ जाँच ‘कीट’को व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी निरीक्षणको व्यवस्था मिलाउने, सीमानाका तथा शङ्कास्पद स्थानमा निगरानी गर्नेलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

केही सयमअघि लागुऔषध कारोबारी पक्राउ गर्न स्थानीय प्रहरी गोली प्रहार गर्न बाध्य भएको थियो भने सीमा क्षेत्रबाट दिनहुँजसो लागुऔषधसहित मानिस पक्राउ पर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ जेष्ठ २०८१, बिहिबार  ९ : ५८ बजे

बाढीमा फसेका यात्रु उद्धार गर्ने सशस्त्र प्रहरी टोलीको सम्मान

काभ्रेपलाञ्चोक । गत सोमबारको वर्षापछि रोशी खोलामा आएको बाढीका कारण

खानेपानीमा कर छुटको कानुनी व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले खानेपानी तथा

पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड : मनोनयनमा परेका १२ खेलाडीको नाम सार्वजनिक

पोखरा । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले यही वैशाख ३१

मूल्य वृद्धिसँगै निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा इन्धनको खपत घट्दै

वीरगन्ज । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै निर्माण क्षेत्र प्रभावित

प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम सिफारिस, दाहाल र आङदेम्बेको असहमति

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा