आउँदो अधिवेशनबाट धेरै विधेयक पारित गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छः सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याएका छन् ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँगको छलफलपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले संसद्को कामकारबाही र ‘बिजनेस’ दिने मामिलामा सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग एवं समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले अधिवेशनका लागि धेरै तयारी गरेको भने पनि पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण भनिएका विधेयक संसद् सचिवालयमा नआएको र दर्ता नभएको भन्दै उनले सबैले यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

“लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेका देशमा संसद् कति चलाउने, के–कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने, कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कार्ययोजना र कार्यतालिका आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो कार्यतालिका बनाएर जानुपर्छ, त्यो नै व्यावहारिक र वैज्ञानिक कुरा हो भन्ने लाग्छ । हामीले एउटा पक्षले अड्को थाप्ने, अर्कोले त्यसैलाई बहाना बनाएर अर्कैतर्फ हिँड्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भने । यसका लागि हाम्रो अवस्था, क्षमता, अनुमान, दृष्टिकोण वस्तुवादी हुनुपर्ने भन्दै उहाँले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा सरकार, राजनीतिक दल र संसद्को प्राथमिकता विधेयकलाई निष्कर्षमा पु्र्याउनेतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सभामुख घिमिरेले काम नगरी नहुने अवस्था, अन्तिम क्षण र बाध्यकारी परिस्थितिमा मात्रै काम गर्ने प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो औँल्याउँदै सबै, सधैँ सक्रिय भए मात्र संसद् प्रभावकारी बन्न सक्ने बताए । “संसद् र संसदीय समितिलाई परिणामुखी तुल्याउन विभिन्न पक्षको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । संसद्मा प्रखर रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने र सरकारका गतिविधिको निगरानी गर्दै संसद्लाई चुस्त तुल्याउने प्रतिपक्षको पनि दायित्व र धर्म हो”, उनले भने,“परिस्थिति र परिवेशले केही विषय निर्धारण गर्ने भए पनि मुख्य विषयवस्तुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहयोग र समन्वय आवश्यक छ ।” सञ्चार क्षेत्रले पनि संसद्मा उठेका विषयलाई सही ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गरी राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सभामुख घिमिरेको सुझाव थियो ।

उनले समयसीमा तोकेर प्राथमिकता निर्धारण गरी योजनाबद्ध तथा तालिका बनाएर जाने कार्य नै वैज्ञानिक र वस्तुवादी भएकाले प्रतिनिधिसभाले एक वर्षअघिदेखि क्यालेन्डर बनाएर काम गरिरहेको बताए ।