२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 3, 2026

‘अन्तरराष्ट्रिय लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनामा स्थानीय सरकारलाई साक्षी होइन, निर्णायक भूमिकामा राख्नुपर्छ’



काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले, अन्तरराष्ट्रिय साझेदारी र लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा स्थानीय सरकार र सहरहरूलाई साक्षी प्रतिनिधिका रूपमा नभई निर्णायक भूमिकामा सार्थक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताएकी छन् ।

यही मङ्सिर २२ गतेदेखि २४ गते (डिसेम्बर ८–१०)सम्म बेल्जियमको ब्रसेल्सस्थित युरोपियन सङ्घको मुख्यालयमा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीका लागि सहर र क्षेत्र २०२५ मञ्च (सिटीज एण्ड रिजन्स फर इन्टरनेशनल पार्टनरसिप्स २०२५ फोरम) मा प्रस्तुतिकरण दिँदै उपप्रमुख डङ्गोलले यस्ता कार्यक्रममा स्थानीय सरकारहरूलाई शक्ति, स्वामित्व र निर्णायक भूमिकासहितको सहभागिता गराउनुपर्ने धारणा राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

“भौतिक पूर्वाधार विकासलाई संरचना बनाउने कामका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यी संरचनालाई स्थानीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यतासँग जोड्नुपर्छ । अनि मात्र स्थानीयले स्वामित्व ग्रहण गरेको दिगो विकास हुन्छ । यसका लागि ‘प्रोजेक्ट डिजाइनिङ’ चरणदेखि नै स्थानीयको सार्थक सहभागिता चाहिने हो ।” उनले भनिन्, “यसअघि अन्तरराष्ट्रिय साझेदारी र लगानीका अधिकांश योजना कार्यान्वयनको चरण अगाडि स्थानीय सहभागिता देखिँदैन ।”

युरोपेली सङ्घका देश, साझेदार देशका स्थानीय तह र साझेदार क्षेत्रका अधिकारी सहभागी भएको कार्यक्रम ग्लोबल ‘गेटवे’ लगानी रणनीतिको स्थानीयकरण विषयमा केन्द्रित थियो । त्यस अवसरमा नेपालबाट उपप्रमुख डङ्गोल, चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी) सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०८२, शनिबार  १ : १७ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता