२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 7, 2026

प्रदेश ५ को राजधानी भालुवाङ राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित



बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरणको प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा मंगलबार भएको मतदानमा प्रदेश सरकारको प्रस्ताव दुई तिहाई मतका साथ पास भएको हो ।
मतदानबाट ६९ मत र विपक्षमा १३ मत परेको छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाको ६० नेपाली काँग्रेसको ५ र संघिय समाजबादी पार्टीको ४ मत सरकारको पक्षमा परेको थियो ।

प्रदेश सरकारको प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका सांसदहरु सहित नेपाली काँग्रेसका केहि सांसद तथा संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदले मतदान हालेका थिए थिए ।

काँग्रेसका साबिक लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लाहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले भने विपक्षमा मत हालेका थिए । १ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मतदानमा भाग लिएन ।

प्रदेशसको स्थायी राजधानी तोक्ने सम्बन्धमा प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा भएको मतदानमा नेपाली काँग्रेसका केहि सांसदले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दै प्रदेश सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

काँग्रेस संसदीय दलको विपक्षमा मतदान गर्ने ह्वीप उल्लंघन गर्दै सांसदहरु याकुव अन्सारी, भुमेश्वर चौधरी, डिल्ली चौधरी, शंकर गिरी र अर्जुन श्रेष्ठले फ्लोर क्रस गर्दै सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका हुन् ।

काँग्रेस संसदीय दलले सरकारले दाङको भालुवाङ क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी तोक्ने गरि राखेको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेको थियो ।

पार्टीका मुख्य सचेतक सुरेन्द्र हमाल भने मतदानमा उपस्थित भएनन् ।

प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०७७, मंगलबार  ३ : ४२ बजे

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबिज्याईकर्ताहरुलाई खेलकुद सामाग्री

नेपालगन्ज । विश्व खेलकुद दिवसको अवसरमा जयन्दू बाल सुधार गृहलाई

विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन

काठमाडौँसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा, बुधवार धेरै स्थानमा वर्षा हुने

काठमाडौँ । पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्री, विकासदेखि सुशासनसम्मका एजेण्डामा जोड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग

सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै