काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारी निर्णय बदर गरी पुनर्बहालीको माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। साथै, अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण खुलाएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
त्यसैगरी, कार्कीले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई उपस्थित गराई छलफल गर्न अदालतले आगामी मंसिर ७ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि यथावत् रहने भएको छ। अब अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा दुवै पक्षको छलफलपछि अदालतले निर्णय गर्नेछ।
कार्कीले आफूलाई कुनै सुनुवाइको मौका नदिई आधार र कारणबिनै गैरकानुनी रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १८ गतेको निर्णयअनुसार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो। सरकारले तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा। मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ।
कार्कीले नयाँ आईजीपीको नियुक्तिसमेत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। अब सर्वोच्च अदालतको आगामी सुनुवाइबाट उनको पुनर्बहालीसम्बन्धी मागमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषय टुंगो लाग्नेछ।
















प्रतिक्रिया