काठमाडौं । सत्तारुढ एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझ शक्तिशाली बनेका छन ।
संसदीय दलको विधान संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई कुनै पनि सांसदले पार्टी हितविपरीत गतिवधि गरे ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने, समानुपातिक सांसद हेरफेर गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ ।
निर्वाचन आयोग, अदालतलगायत संवैधानिक निकायमा पार्टीका तर्फबाट आधिकारिक पत्राचार गर्नेदेखि दलका उपनेता, राष्ट्रियसभामा दलका नेतालगायत चयन गर्नेसम्मको अधिकारसमेत दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ओलीलाई यी अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय गरेको हो। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेता भने उक्त बैठकमा अनुपस्थित थिए । बैठकले वरिष्ठ नेता नेपालसहित उनी पक्षधर चार नेतालाई पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
पार्टीले समानान्तर गतिविधि नगर्न गरेको निर्देशनविपरीत चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला राखेर पार्टी हितविपरीतका गतिविधि गरेकामा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको नेता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
‘पार्टीले समानान्तर गतिविधि नगर्न उहाँहरूलाई आग्रह गरेको थियो । तर, उहाँहरूले भेला आयोजना गर्नुभयो । भेला गर्नु असाध्यै गम्भीर अनुशासनविपरीत काम हो । गम्भीर र अनुशासन विपरीतको भूमिकामा लाग्नुभएकामा माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पार्टीले गरेको छ’, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेता ज्ञवालीले भने, ‘अन्य बाँकी साथीको हकमा गम्भीर आत्मसमीक्षासहित उहाँहरूलाई पार्टीमा फर्किन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ । उहाँहरू जो-जो त्यसरी फर्किनुहुन्छ, उहाँहरूको हकमा पार्टीले आवश्यक जिम्मेवारी दिने घोषणा अध्यक्षले गर्नुभएको छ ।’
अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने कारबाही प्रक्रियाबाट जोगिएका छन । नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने विषयमा छलफल चलेको थियो । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया