सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कसले के भने ?

फैसला जनभावनानुसार: सभामुख सभामुख

अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘फैसला ऐतिहासिक छ । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै फैसला आएको छ । जनभावनाको कदर भएको छ ।’ सभामुख सापकोटाले संविधानले केही मौलिक व्यवस्था गरेको र त्यसको स्पष्टसँग आजको फैसलाले व्याख्या गरेको समेत उल्लेख गरे । सभामुखले सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली जनता र लोकतन्त्रको जित भएको समेत टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘यसको बहुआयामिक दूरगामी महत्व छ ।’ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रमुख भएको नाताले पनि आफूले यस फैसलालाई स्वागत गर्दै आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभालाई अझै जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन लागिपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि आफूले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, कानुन व्यवसायीलगायत सबैसँग नियमित रूपमा छलफल गरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले अन्ततः राजनीतिक दल नै शक्तिको स्रोत भएको र उनीहरूले नै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने बताए ।

ऐतिहासिक फैसला : कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्णयपछि सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागतयोग्य कदम भनेका हुन् । देउवाले सर्वोच्चको फैसलाले ‘लिक’ बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याएको समेत भनेका छन् । ‘नेपाली कांग्रेसलगायत पाँच दलले दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर गरेको फैसलाको हार्दिक स्वागत गर्छु ।

यो फैसलाले लिकबाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको छ,’ कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामा खुसी व्यक्त गर्दै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान रक्षाका लागि विभिन्न ढंगले आन्दोलनमा सरिक राजनीतिक दलहरू, सबै कानुन व्यवसायीहरू, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरू, नागरिक आन्दोलन र सञ्चार माध्यम एवं स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई बधाईसमेत दिएका छन् ।

उनले देश र जनताको हितमा संयम र एकतासाथ समर्पित भएर कार्य गर्न फैसलाले अझ जिम्मेवार बनाएको भन्दै निर्णयलाई व्यक्तिगत जितहारको विषयका रूपमा नलिई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान, समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानुपर्ने भनेका छन् । ‘देश र जनताको हितमा संयम र एकतासाथ समर्पित भएर कार्य गर्न फैसलाले अझ जिम्मेवार बनाएको छ, कसैले पनि यसलाई व्यक्तिगत जित हारको विषयका रूपमा नलिई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने अपिल र आग्रह पनि म गर्न चाहन्छु,’ देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

फैसला त्रुटिपूर्ण तर स्वीकार गर्ने : एमाले

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन फैसला गरेपछि बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी आएको आदेश लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको आरोप एमालेको छ । बैठकपछि एमाले सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन गरिने बताए । बैठकले सर्वोच्चको आदेशले शक्ति सन्तुलनको पिल्लरलाई हल्लाइदिने काम गरेको निष्कर्ष निकालेको बताउँदै ज्ञवालीले भने, ‘जतिसुकै त्रुटिपूर्ण भए पनि विधिको शासनको पालना गर्ने पार्टी भएकाले फैसलाको कार्यान्वयन गर्छौं तर जुन दिशातिर राजनीति र प्रणालीलाई लैजान खोजिएको छ, त्यसमा एकदमै चिन्तित भएका छौं ।’ मंगलबार पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र सोही बैठकबाट पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउने उनले बताए । फैसला इतिहासमै एक

महत्वपूर्ण परिघटना : दाहाल

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई इतिहासमै एक महत्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा लिएका छन् । उनले अदालतको फैसला नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेका कारण इतिहासले सम्मान गर्ने पनि बताएका छन् । उनले पटकपटकको संसद् विघटन, पटकपटक संविधान, लोकतन्त्रमाथि भएको प्रहारबाट आमनेपाली जनता आजित भएको बताउँदै फैसला जनताको जितका रूपमा अगाडि आएको बताए । उनले भने, ‘यो इतिहासमै महत्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा रहने छ र इतिहासले यसलाई सम्मान गर्नेछ ।’ उनले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अदालतको फैसला आवश्यक रहेकामा जोड दिए । अध्यक्ष दाहालले भने, प्रधानन्यायाधीशलगायत सबै न्यायाधीशहरूले संविधान, राष्ट्रको गरिमालाई उँचो बनाउनुभयो । र न्यायलयको गरिमालाई पनि उँचो बनाउनुभयो । त्यसैले उहाँहरू बधाइको पात्र हुनुहुन्छ ।’

फैसला स्वागतयोग्य : जसपा

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई अदालतले फेरि एकपटक रोकेको जनाउँदै जसपाले फैसलाको स्वागत गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन फैसला गरेपछि जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले फैसलाको स्वागत गरेका छन् । ओली समूहलाई ‘खड्गप्रसाद ओली एन्ड कम्पनी’ को संज्ञा दिँदै भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लागेका सबैलाई शुभकानासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाबाट स्थिर सरकार निर्माण गर्न र प्रतिगमनकारीलाई दण्डित गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । ‘खड्गप्रसाद एन्ड कम्पनीको असंवैधानिक/प्रतिगमनकारी हर्कतलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः एकपटक रोकेकोमा अदालतलाई र यस अभियानमा संलग्न सबैलाई हार्दिक वधाइ-धन्यवाद, अब कुनै किन्तु परन्तु गर्ने ठाउँ छैन । संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएर प्रतिनिधिसभाबाट स्थिर सरकार दिऔं, प्रतिगमनकारीलाई दण्डित गरौं,’ भट्टराईले ट् वीटरमा लेखेका छन् ।

जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अदालतको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्र बचाउने ऐतिहासिक काम भएको टिप्पणी गरेका छन् । अदालतको फैसलाले संविधान र लोकतन्न बचाउने कामका साथै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई रोकेको उनले जनाएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।